नंदूरबार (जिमाका) – अक्षय तृतीयेच्या दिवशी भारतातील काही भागात मोठ्या प्रमाणावर विवाह आयोजित केले जातात. यावेळी बालविवाह सुद्धा होण्याची शक्यता असते. नंदूरबार जिल्ह्यातही यादिवशी बालविवाह होणार नाही, यासाठी नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी साईनाथ वंगारी यांनी केले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यात बालविवाह होऊ नये म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी पोलीस विभाग, बालकल्याण समिती, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुका बाल संरक्षण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक, पोलीस पाटील व अंगणवाडी सेविका इत्यादी यंत्रणेची मदत घेण्यात येईल. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 च्या कलम 9 नुसार प्रौढ पुरुषाने अल्पवयीन मुलीशी विवाह केल्यास दोन वर्षे पर्यंत सक्षम कारावास व एक लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. कलम दहा नुसार बाल विवाह जुळवून आणणे किंवा जबरदस्तीने बालविवाह लावण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सश्रम कारावास व एक लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. कलम 11 नुसार बालविवाहास प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा बालविवाहास परवानगी देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सश्रम कारावास व एक लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. अक्षय तृतीया या सणाच्या दिवशी जिल्ह्यात बालविवाह होणार नाहीत, होत असल्यास याविषयी नागरिकांनी प्रशासनास सूचित करावे. असे आवाहन श्री. वंगारी यांनी केले आहे.
