नंदुरबार (जिमाका वृत्त) – महसूल आणि जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी लोकाभिमुख कामातून शासनाने निर्धारित केलेले  उद्दिष्ट साध्य करावे,असे आवाहन विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केले  आहे. ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल, जिल्हा परिषदेसह विविध यंत्रणांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या उपायुक्त तथा पालक अधिकारी राणी ताटे, उपायुक्त विठ्ठल सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की (तळोदा), विनायक महामुनी (नंदुरबार) यांच्यासह विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.  यावेळी बोलताना विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले, शासनाने विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यामातून शासकीय महसूली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असते. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी अधिकाधिक लोकाभिमुख राहून लोकांना योजना, उपक्रम यातून होणारे फायदे लक्षात आणून दिले तर शासनाने निर्धारित केलेले कुठलेही उद्दिष्ट साध्य करणे तसे अवघड नाही. नंदुरबार हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून या जिल्ह्यात शासकीय सेवांच्या माध्यमातूनच येथील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच जिल्ह्याचे महसूली उत्पन्न वाढीसाठी मोठी मदत होवू शकते. मार्च अखेरीस शासकीय जमीन महसूल वसुली व शिल्लक वसुलीचे नियोजन आजपासून करावे. त्यासाठी मागील वर्षी याच दिवशी असलेली वसुलीच्या अंदाजाने गौण खनिज, अवैध गौण खनिजच्या कारवाईत तसेच यापूर्वीच्या प्रलंबित दंड वसुली, प्रलंबित करमणुक शुल्क वसुलीबाबत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.  महाराजस्व अभियान 2023 ची फलनिष्पत्ती व महाराजस्व 2024 ची अंमलबजावणी बाबत आढावा घेताना विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी ई- चावडी,ई – हक्क प्रणाली, ई – पीक पाहाणी (रब्बी) व डिजीटल क्रॉप सर्व्हे,ई- ऑफीस,ई-...

नंदुरबार (जिमाका वृत्त)  -केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प अर्थात न्युक्लिअस बजेट योजनेत आदिवासी कल्याण व मानव साधन-संपत्ती विकासाच्या व कल्याणात्मक योजनेअंतर्गत भांडीसंच, भजनी साहित्य व बचत गटासारख्या उपक्रमांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून, तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील तळोदा, अक्कलकुवा व धडगांव तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांनी त्यासाठी 5 जानेवारी 2024 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन तळोदा  प्रकल्प अधिकारी मंदार पत्की यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.  वर्ष 2023-2024 या आर्थिक वर्षात केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत आदिवासींचे कल्याण व साधन-संपत्ती विकासाच्या हेतुने अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायती व बचतगटांना सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी भांडीसंच, ग्रामपंचायत व भजनी मंडळ यांना भजनी साहित्य, तसेच अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांचे सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छुक आदिवासी लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  विहित नमुन्यातील अर्ज, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा येथे 5 जानेवारी 2024 पर्यंत वितरीत व स्वीकारले जाणार असल्याचेही प्रकल्प अधिकारी श्री. पत्की यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले...