नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा): साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजना आणि बीजभांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक ताराचंद कसबे यांनी केले आहे.
नंदुरबार जिल्ह्याकरीता सन 2022-2023 आर्थिक वर्षासाठी 60 लाभार्थींचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून त्यापैकी 50 लाभार्थीचे अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट व 10 लाभार्थींना बीजभांडवल योजनेअंतर्गत कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. या महामंडळामार्फत मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या मांग, मातंग, मिनी मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादिगा या 12 पोटजातीतील व्यक्तींना अर्थसहाय्य करण्यात येते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार जिल्ह्याचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. अर्जदार हा मातंग समाजातील 12 पोट जातीतील असावा. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव असावे. केंद्रिय महामंडळाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण, शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षीक उत्पन्न रु. 3 लाखापेक्षा कमी असावे.
राज्य शासनाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण, शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षिंक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी असावे. अर्जदाराने महामंडळाकडून यापुर्वी व इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून लाभ घेतलेला नसावा. कुटुंबातील पती वा पत्नी या दोघांपैकी एकालाच महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
अर्जाचा नमुना कार्यालयात मोफत उपलब्ध आहे. अर्जासोबत जातीचा दाखला, अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला, पासपोर्ट साईज दोन फोटो, अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेचा पुरावा, जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा, वाहन व्यवसायकरीता ड्रायव्हींग लायसन्स व आरटीओकडील प्रवाशी वाहतुक परवाना, वाहन व्यवसायाबाबत वाहनाच्या बुकींगबद्दल, किंमतीबाबत अधिकृत विक्रेता कंपनीकडील दरपत्रक, व्यवसायसंबधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला, व्यवसायासंबधी प्रकल्प अहवाल , खरेदी करावयाच्या मालाचे, कोटेशन, प्रतिज्ञापत्र (स्टॅम्प पेपरवर) सादर करावे. विहित नमून्यातील अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात सादर करावे.
महामंडळाच्या अनुदान, बीजभांडवल योजना करीता लाभार्थीकडून प्राप्त झालेल्या सर्व कर्जप्रकरणे गठीत केलेल्या लाभार्थी निवड समितीसमोर ठेवण्यात येतात. समितीने मंजूर केलेले प्रस्ताव कर्ज मंजूरीसाठी महामंडळामार्फत राष्ट्रीयकृत बँकेकडे शिफारस केले जातात.
अनुदान योजनेअंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 50 हजारपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कर्जप्रकरणांत महामंडळाकडून प्रकल्पखर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 हजार यापैकी कमी असलेले अनुदान देण्यात येते. बॅंककर्ज अनुदान वगळून बाकीचे सर्व रक्कम बॅंकेचे कर्ज असते. या कर्जावर बँकेच्या दराप्रमाणे व्याज आकारणी होते.
बीजभांडवल योजनेअंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 50 हजार ते 7 लाखापर्यंत आहे. मंजूर कर्जप्रकरणांमध्ये 10 हजार अनुदान वगळता उर्वरीत कर्ज राशीमध्ये 5 टक्के अर्जदाराचा सहभाग, 20 टक्के महामंडळाचे कर्ज (रु. 10 हजार अनुदानासह) 75 टक्के बँकेचे कर्ज असेल. बँक कर्जाची परतफेड बँकेच्या व्याजासह बँकेकडे करावयाची असून महामंडळाचे कर्ज 4 टक्के व्याजासह महामंडळाकडे परतफेड करावयाचे आहे. संबंधित नागरीकांनी या योजनेचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
