नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या देहली प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात यावे. असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात देहली प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी. आर. पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, कार्यकारी अभियंता तुषार चिनावलकर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नितीन सदगीर, जि.प.सदस्य सी.के.पाडवी, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभाताई शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले की, देहली प्रकल्प हा जिल्ह्यासाठी अतिशय महत्वाचा प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यातील 3 हजार 165 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पुर्ण होण्यासाठी देहली प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या काही मागण्या व अडीअडचणी असतील त्या त्वरीत सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिलेत.
देहली प्रकल्पग्रस्ताच्या गावातील रस्ते बनविण्यासाठी तात्काळ सर्व्हेक्षण करण्यात यावेत. जेणेकरुन त्यांना तात्काळ मंजूरी दिली जाईल. यंत्रणेने स्मशानभूमी, जिल्हा परिषद शाळा, समाजमंदिर, घरकुल अशा मुलभूत सोईसुविधांचे प्रस्ताव त्वरीत सादर करावे. या भागातील नागरिकांसाठी तात्पुरती पाणी पुरवठा योजना न राबविता भविष्यातील अनेक वर्षांचा विचार करून पाणीपुरवठा योजना तयार करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
येथील प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळण्यासाठी विशेष शिबीराचे आयोजन करण्यात यावेत. ‘मी समृध्द गाव समृध्द’ योजनेतंर्गत शोषखड्डा, शेळी शेड, गुरांसाठी गोठा, कंबोज खत प्रकल्प असे विविध उपक्रम तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यात यावा. ज्या लोकांच्या प्रकल्पासाठी जमिनी गेल्या आहेत. ज्यांची घरे बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे अशांना तात्पुरत्या स्वरुपात निवासासाठी शेडची उभारणी करावी. 2010 च्या आधीपासून ज्या नागरिकांचे भूसंपादन प्रलंबित आहे. त्यांच्या सर्व्हेक्षणासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, लोकसंघर्ष मोर्च्याचे कार्यकर्ते, तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.
