नंदुरबार : (जिमाका वृत्तसेवा) – जिल्ह्यात 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत सेवा महिना राबविण्यात येणार असून, या ‘सेवा महिना’ कालावधीत विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. दिली आहे.
राज्य शासनाच्या क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत नागरिकांना माहिती प्राप्त करून देणे, नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी, यासाठी महिनाभर सेवा महिना हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.या सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येणार आहे, असे श्रीमती खत्री यांनी या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे. पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे. (अपिल वगळून), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
सेवा महिन्यामध्ये सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही या प्रसिद्धी पत्रकात जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी नमूद केले आहे.
