नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा): जिल्ह्यात बालविवाह प्रतिबंधासाठी मोहिम राबविण्यात येत असून बालविवाहाची माहिती असल्यास चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 वर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, पोलीस प्रशासन, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल कल्याण समिती, महिला व बाल विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्था, गाव बाल संरक्षण समिती मार्फत बालविवाह रोखण्यासाठी मोहिम राबविण्यात येत आहे .
अशी होते समितीमार्फत प्रक्रिया
जिल्ह्यात शहरात,गावात, खेड्यात, पाड्यांत एखाद्या मुला-मुलींचा बालविवाह होत असल्यास त्याबाबत समाजातील जागरुक नागरिकांमार्फत चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा पोलीस विभागाकडील दूरध्वनी, लेखी अथवा कोणत्याही व्यक्तींच्या माध्यमातून बालविवाह संदर्भात तक्रार करु शकता. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांना कळविण्यात येते. त्यानंतर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील अधिकारी ,कर्मचारी व चाईल्ड हेल्पलाईन यांच्यामार्फत तक्रारी बाबत मुला-मुलीचे वयाबाबत गोपनियरित्या पडताळणी केली जाते.
पडताळणी नंतर पोलीस विभागाच्या मदतीने पोलीस विभागातील विशेष बाल पोलीस पथक, महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातील जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील अधिकारी,कर्मचारी, चाईल्ड लाईन संस्थेचे कर्मचारी हे बाल विवाह होणाऱ्या गावी प्रत्यक्ष जाऊन गावातील ग्रामपातळीवर गठीत ग्राम बाल संरक्षण समितीच्यावतीने बालविवाह होणाऱ्या बालकांच्या पालकाची प्रत्यक्ष भेट घेवून त्यांना बालविवाहाचे सामाजिक दुष्परिणाम, बाल विवाह प्रतिबंध कायदा-2006 मधील कायदेशीर तरतूदी, बालविवाह झाल्यास अल्पवयीन बालिकेची प्रसुती पश्चात होणारे दुष्परिणाम याबाबत बालकांच्या पालकांचे समुदपदेश करुन बालविवाह थांबविण्यात येतो.
बाल विवाह थांबविल्यानंतर बालविवाह होणारे बालक,बालिका व पालक यांना बाल कल्याण समिती समोर तात्काळ उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या जातात. सूचनेच्या अनुषंगाने बालविवाह होणारे बालक व पालक यांना 24 तासाच्या आत बाल कल्याण समिती समोर उपस्थित केले जाते. त्यांनतर बाल कल्याण समिती अध्यक्ष, सदस्यामार्फत बालविवाह संदर्भातील तक्रार बालविवाह होणाऱ्या बालकाचे वय, वस्तुस्थितीची पडताळणी करुन संबंधीत पालकांकडून मुलीचे वय 18 वर्ष, मुलाचे वय 21 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी विवाह करणार नाही याबाबत लेखी हमी पत्र घेऊन बाल विवाह प्रतिबंध कायदा मधील शिक्षा व दंडाची तरतुदीची जाणीव करुन देण्यात येते. तसेच बालविवाह होणारे बालक हे विवाहाचे कायदेशीर वय पूर्ण करत नाही तोपर्यंत संबंधीत बालक व पालकांना प्रत्येक महिन्याला बाल कल्याण समितीसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे बंधनकारक असते.
कायदेशीररित्या विवाहाचे वय पूर्ण केल्यानंतर बाल कल्याण समितीमार्फत अशा बालक व बालिकेला विवाहासाठी परवानगी देते. अशा प्रकारची बालविवाह थांबविण्याची कायदेशीर प्रक्रिया यंत्रणेमार्फत पार पाडली जाते. सर्व यंत्रणांच्या योग्य समन्वय आणि सहकार्यातून जिल्ह्यात बालविवाह थांबविण्याची प्रक्रिया होत आहे. यात बाल कल्याण समितीची भूमिका अंत्यत महत्वाची असून बाल न्याय अधिनियम 2015 मार्फत अशा प्रकारचे कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहेत, असेही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी यांनी कळविले आहे.
