नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागांतर्गत नंदुरबार आणि तळोदा प्रकल्प कार्यालयाने तयार केलेल्या ‘निरीक्षण’ ॲपमुळे विविध विकास योजनांची वस्तुनिष्ठ माहिती मिळत असून कामकाजात गती आणण्यात मदत होत आहे.
आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी विभागाच्या कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार विभागात आणि विशेषत: नंदुरबार जिल्ह्यात नव्या संकल्पना राबविण्यात येत आहेत. प्रकल्प अधिकारी वसुमना पंत आणि अविश्यांत पांडा यांनी दैनंदिन कामकाजाचे विश्लेषण आणि अवलोकन करण्यासाठी या ॲपची संकल्पना पुढे आणली आहे.
दोन महिन्यापूर्वीच ॲपची निर्मिती करण्यात आली. प्रायोगिक तत्वावर वापर करताना निदर्शनास आलेल्या त्रूटी दूर करून त्याचे अधिक विकसीत रुप आता नियमित उपयोगात आणले जात आहे. ॲपमध्ये आश्रमशाळा, वसतीगृहे, पायाभूत सुविधा, आदिवासी विकास विभागाच्या योजना, अंमलबजावणी, कार्यालयातील गरजा आदी विविध बाबींचा समावेश आहे.
सर्व अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा दैनदिन स्वरुपात ॲपवर माहिती अपडेट करतात. त्यामुळे प्रत्येक पातळीवर होणाऱ्या कामांचे अवलोकन व सद्यस्थितीविषयी वरिष्ठांना माहिती तात्काळ उपलब्ध होत आहे. कामातील तफावत किंवा त्रुटीदेखील या ॲपमुळे वेळीच समजणार आहेत.
जिल्ह्यातील 72 आश्रमशाळा आणि 48 वसतीगृहांची वस्तुनिष्ठ माहिती या ॲपमुळे मिळणार आहे. आदिवासी जनतेसाठी विकासाचे कार्यक्रम राबवितांना आवश्यक असलेली माहितीदेखील यामुळे प्राप्त होणार आहे.प्रकल्प कार्यालयाशी संबंधित प्रत्येक घटकाला स्वतंत्रपणे ॲप वापरण्याची सुविधा देण्यात आली असून छायाचित्रे अपलोड करण्याची सुविधा असल्याने एखाद्या कामाची सद्यस्थितीदेखील तपासता येईल.
दररोज सादर करावयाची विविध माहिती यावर उपलब्ध होणार असल्याने परस्पर संवादात वाया जाणाऱ्या वेळ आणि पैशाचीही बचत होणार आहे. दुर्गम भागात अधिक क्रियाशील संवादाच्या माध्यमातून कामकाजाला गती देणे यामुळे शक्य होणार आहे.
वसुमना पंत, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी नंदुरबार- मनुष्यबळ व्यवस्थापन, शैक्षणिक सुधारणा, माहिती व्यवस्थापन, कार्य नियोजन आणि समस्या कालबद्धरितीने दूर करण्यासाठी निरीक्षण ॲपचा चांगला उपयोग होणार आहे. दैनंदिन कामकाजाच्या अवलोकनासाठीदेखील ॲप उपयुक्त ठरले आहे.
अविश्यांत पांडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी तळोदा- ॲपवर ऑफलाईन सुविधादेखील देण्यात आली असल्याने अक्कलकुवा आणि धडगावच्या दुर्गम भागातील शिक्षकांची उपस्थिती, भोजनाचा दर्जा, योजनांची अंमलबजावणी यांचे संनियंत्रण आता चांगल्याप्रकारे करता येत आहे.
