नंदुरबार – कोरोना बाधित व्यक्तीपासून इतरांना संसर्ग होण्याची दाट शक्यता असल्याने कोरेाना बाधित व्यक्तींनी रुग्णालयात किंवा सीटी स्कॅन करताना नातेवाईकांना सोबत आणू नये. खाजगी रुग्णालयांनीदेखील रुग्ण नातेवाईकांच्या संपर्कात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी,असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी केले.
दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजित कोरोना आढावा बैठीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.रघुनाथ भोये, उपविभागीय अधिकारी चेतन गिरासे आदी उपस्थित होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले, ग्रामीण भागातून कोरोना बाधितांना रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून आणण्यात यावे. तीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांना कोविड रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे. कोणत्याही परिस्थितीत नातेवाईक रुग्णांसोबत फिरणार नाही याची दक्षता रुग्णालयांनी घ्यावी. जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या नातेवाईकांचे याबाबत समुपदेशन करण्यात यावे. कोरोना बाधित व्यक्तींनी अलगीकरण कक्षात दाखल व्हावे यासाठी त्यांचे समुपदेशन करताना ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घेण्यात यावे.
प्रशासनाच्या प्रयत्नांना लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. लसीकरणाबाबत नागरिकांना लोकप्रतिनीधींमार्फत आवाहन करण्यात यावे. ग्रामपंचायतीमार्फत मास्क घेण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे. कोरोना बाधितांवर उपचारसाठी अधिक डॉक्टरांची सेवा जिल्ह्यासाठी मिळण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
न्यूक्लिअस बजेटमधून औषधांसाठी निधी
खाजगी रुग्णालयात कोरोना आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णास रेमडीसेव्हीर इंजेक्शनवर येणारा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग यांना न्युक्लिअस बजेटमधून 10 लाख रुपयापर्यंत निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ॲड.पाडवी यांनी दिली.
रुग्णाचे उत्पन्न 8 लाखापर्यंत असावे. खाजगी रुग्णालय महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत नसावे. आदिम जमाती, विधवा, परितक्त्या निराधार महिला, अपंग, दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. कोविड विषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विभागातर्फे 172 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत असेही ते म्हणले.
आरोग्य संचालक डॉ.तात्याराव लहाने यांचेशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली असून एमडी डॉक्टर देण्याविषयी येत्या 21 तारखेला आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून त्यांना जिल्ह्याला अधिक प्रमाणात रेमडीसेव्हीर इंजेक्शन देण्याबाबत विनंती केली असल्याची माहितीदेखील ॲड.पाडवी यांनी दिली.
डॉ.भारुड म्हणाले, कोरोना विषयक माहिती देण्यासाठी संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत आहे. शहादा येथील ऑक्सिजन सुविधा असलेल्या कोविड सेंटरचे काम पूर्ण झाले असून ते क्रीयान्वीत होत आहे. तळोदा येथेदेखील ऑक्सिजन खाटांची संख्या वाढविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. प्रशासनातर्फे ग्रामीण भागातील लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात आला आहे. प्रत्येक पंचायत समितीला दोन वाहनांची सोय करीत ग्रामीण भागात लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे
ग्रामीण भागातील अलगीकरण कक्षात 450 कोरोना बाधित व्यक्ती दाखल झाले आहेत. या अलगीकरण केंद्रात आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लक्षणे आढळलेल्या बाधित व्यक्तिंना कोविड रुग्णालयात संदर्भित करण्यात येत आहे. मोठ्या गावात लसीकरणासाठी शिबिरांचे आयोजन होत आहे, अशी माहिती श्री.गावडे यांनी दिली.
शहादा येथील डेडीकेडेड कोविड केअर सेंटरचे उद्घाटन
पालकमंत्री ॲड.पाडवी यांच्या उपस्थितीत ऑक्सिजन खाटांची व्यवस्था असलेल्या शहादा येथील डेडीकेटेड कोविड केअर सेंटरचे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. येथील दोन इमारतीत प्रत्येकी 50 याप्रमाणे 100 रुग्णांवर उपचार करण्यात येणार आहे. या कोविड सेंटरमुळे नंदुरबार येथील शासकीय रुग्णालयावरील ताण कमी होईल, असे ॲड.पाडवी यावेळी म्हणाले.
आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृह इमारतीत हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या कोविड केअर सेंटरला 10 व्हेंटीलेटर्सची सुविधा देण्यात आली आहे, तसेच समन्वयक वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह इतर 4 डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांनी सूचना केल्यानुसार परिचारिका मनीषा पावरा यांच्या हस्ते फित कापून डेडीकेटेड कोविड केअर सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले.
