नंदुरबार, – (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी बांधवांना स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने शेळी व कुक्कुटपालनासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबारतर्फे राजपूत लॉन्स येथे आयोजित खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या कीट वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जि.प.अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करनवाल, दिलीप नाईक, गोवाल पाडवी, माजी मंत्री पद्माकर वळवी आदी उपस्थित होते.
ॲड. पाडवी म्हणाले, आदिवासी भागातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी या भागाचा विकास होणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे स्थलांतर रोखता येऊन जीवनमानात सुधारणा घडवून आणता येईल. आमचुरसारख्या स्थानिक नैसर्गिक उत्पादनांवर प्रक्रीया करून रोजगार निर्मिती करणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने शेळी आणि कुक्कुट पालनास प्रोत्साहन देण्यात येईल.
आदिवासी बांधवांसाठी पूर्वी खावटी कर्ज योजना राबविली जात असे. कोरोना काळात ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे. खावटी योजनेअंतर्गत राज्यातील 12 लाख कुटुंबाना लाभ देण्यात येणार आहे. सुमारे 10 लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर 2000 रुपये जमा करण्यात येत आहेत. लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन अनुदान मिळाल्याची खात्री करून घ्यावी. काही नागरिक रोजगारानिमित्त बाहेर असल्यास अशा पात्र लाभार्थ्यांचा समावेशदेखील करण्यात येणार आहे. यावर्षी त्यासाठी तरतूद करण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात खावटी कीटच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तुंचे वाटप करण्यात येत आहे. यात 11 प्रकारच्या वस्तू आणि खाद्यतेल आहे. खावटी किटमधील वस्तूंचा दर्जा चांगला ठेवण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. गरीब आदिवासी बांधवाना खराब वस्तूंचे वाटप झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
श्रीमती वळवी म्हणाल्या, कोरोनाकाळात गुजरातमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या अनेक आदिवासी बांधवांचे रोजगार गेलेत. त्यांच्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहेत. भूमिहीन, विधवा महिलांना ही योजना अधिक दिलासा देणारी आहे. पालकमंत्री पाडवी यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्याने चांगली प्रगती केली आहे. कोरोना काळात आरोग्य सुविधांचा चांगला विकास करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी श्री. नाईक यांनी विचार व्यक्त केले.
प्रास्ताविकात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक प्रतिभा पवार यांनी खावटी अनुदान योजनेची माहिती दिली. नंदुरबार प्रकल्पांतर्गत 71 हजार 215 अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. त्यापैकी 63 हजार 227 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे पहिल्या टप्प्यातील 2000 रूपयेप्रमाणे अनुदान जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांच्या हस्ते होळ तर्फे हवेली येथील 111, दहिन्दुले खु. 77, दहिन्दुले बु. 110 आणि पातोंडा गावातील 164 अशा एकूण 462 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात खावटी कीटचे वाटप करण्यात आले.
