Author: Ramchandra Bari

न्युक्लिअस बजेट योजनेसाठी 18 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज स्विकारले जातील -चंद्रकांत पवार

नंदुरबार (जिमाका वृत्त) : नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील नंदुरबार, नवापूर व शहादा तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांना वर्ष 2023-24 या आर्थिक वर्षात केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पित न्यूक्लिअस बजेट योजनेत ‘अ’ गटात-उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा उत्पन्न वाढीच्या व ‘क’ गटात- मानव साधन संपत्ती विकासाच्या आदिवासी कल्याणात्मक योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून या योजनेचे अर्ज स्विकारण्यास मुदतवाढ देण्यात आली असून, 18 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अर्ज स्विकारण्यात येतील, असे नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे. ‘अ’ गटात उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजनेसाठी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना बिगर यांत्रिकी बोट व मत्स्यजाळेसाठी, तसेच युवकांना सामुहिक युवक गटांना बॅन्ड संच, इतर साहित्य तसेच शेतकऱ्यांना पावर विडर मशिन घेण्यासाठी प्रत्येकी 85 टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. ‘क’ गटात मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणत्मक योजनेसाठी अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी  भांडी संच, युवकांना क्रिकेट खेळ खेळण्यासाठी क्रिकेट साहित्य संच, सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी भजनी साहित्य, सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी मंडप, खुर्ची व इतर साहित्य, परंपरागत कलापथक व प्रबोधनकार यांना समाजात जनजागृती करण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देणे तसेच अनुसूचित जमातीच्या बचत गटाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी  बचतगटांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.  या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी योजनेच्या आवश्यकतेनुसार जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील दाखला, ग्रामसभा ठराव, रहिवासी दाखला, आधारकार्ड, बँक पासबुक, तसेच यापूर्वी सदर योजनेतून लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रांची छायांकित प्रत अर्जासोबत जोडून अर्ज 18 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सादर करावे, असेही प्रसिध्दी पत्रकान्वये श्री. पवार यांनी कळविले...

Read More

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासींना जमिनीचा मालकी हक्क देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस करणार -वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई/नंदुरबार: (जिमाका वृत्त) : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी  यांना वनहक्काची जमीन उपजीविकेसाठी देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. जमिनीचा मालकी हक्क देण्याच्या मागणी संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस पाठविण्यात येणार आहे, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची ७/१२ सदरी भोगवटादार वर्ग २ अशी नोंद घेण्याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती गठित करण्यात आली आहे. या संदर्भात विधान भवन,मुंबई येथे आयोजित बैठकीत समिती सदस्य मंत्री मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी समितीचे सदस्य तथा आदिवासी विकास विभाग मंत्री...

Read More

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

error: Content is protected !!