नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) – ‘सर्वांसाठी घरे-2022’ हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनानेदेखील या धोरणाचा स्विकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यांना पूरक पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा योजना राबविण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही योजना देशात 20 नोव्हेंबर 2016 पासून अंमलात आली असून दरवर्षी 20 नोव्हेंबर हा ‘राष्ट्रीय आवास दिन’ म्हणून राबविण्यात येतो. यावर्षी आवास दिनाचे औचित्य साधून राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्तावाढीसाठी ‘महाआवास अभियान-ग्रामीण’ सुरू करण्यात आले आहे. अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे व गुणवत्ता आणणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत राज संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था, तंत्र शिक्षण संस्था, बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ आदी सर्व घटकांचा सक्रीय सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अभियानांतर्गत भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी देणे, मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे 100 टक्के वितरण करणे, 2016-17 ते 2020-21 मधील उद्दिष्टानुसार 100 टक्के घरकुलांचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे यावर भर देण्यात येणार आहे.
घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांशी समन्वय ठेवून कुशल गवंडी तयार करण्याचे प्रयत्नदेखील या कालावधीत करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘डेमो हाऊस’ उभारण्यात येणार आहे. कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग/जॉब कार्ड मॅपिंग 100 टक्के पूर्ण करण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून रोजगार व स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण मधून शौचालय, जल जीवन मिशन मधून नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमधून गॅस जोडणी, सौभाग्य योजनेमधून विद्युत जोडणी , राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामधून उपजिविकेचे साधन देण्यासाठी विविध योजनांचा एकत्रित लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
पुरेशी जागा नसल्यास बहुमजली इमारती (जी+2), पुरेश जागा असल्यास गृहसंकुल उभारुन त्यांची सहकारी संस्था स्थापणे, लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी बँकेकडून रु.70 हजार कर्ज स्वरुपात मिळवून देणे. घरकुलाचे बांधकाम साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी ‘घरकुल मार्ट’ सुरु करुन त्यात महिला बचत गटांचा सहभाग घेणे आदी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याच्या सूचनादेखील यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
अभियानाला गती देण्यासाठी विविध स्तरावर कार्यशाळा घेण्यात येत आहेत. चांगल्या कामाचे मूल्यांकन करून प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर पुरस्कार देण्यात येणार आहे. सर्वोत्कृष्ट घरकुल, बहुमजली इमारत आणि सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुलालादेखील पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
प्रत्येकाला हक्काचे घर असावे यासाठी राज्य शासनाने अभियानाच्या माध्यमातून घरकूल येाजनांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायतीशी संपर्क करून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शासनाकडून अनुदान मिळाल्यावर घरकूल पूर्ण करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याचीदेखील आहे. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य केल्यास अभियान यशस्वी होऊन प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळू शकेल.
