नंदुरबार (प्रतिनिधी) :- शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारतीच्या वतीने बुधवार दिनांक २२ जुलै २०२० रोजी पुकारलेल्या राज्यव्यापी पोस्टर आंदोलनात नंदुरबार जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. जुनी पेन्शन मिळण्याचा आपला अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी अधिसूचना रद्द करावी, तसेच १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन आदेशानुसार विनाअनुदानित शिक्षकांना प्रचलित अनुदान दयावे, या मागणीचे निवेदन शिक्षणाधिकारी यांच्याद्वारा शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले.
याबाबत शिक्षक भरती तर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, लाॅकडाऊनमुळे अनेक शिक्षक घराबाहेर पडू शकले नाहीत. त्यांनी पण घरात राहून कार्ड पेपरवर अधिसूचना रद्द करा, प्रचलित सूत्रानुसार अनुदान द्या, असे फलक दाखवून आंदोलनात सहभाग नोंदवला.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,१० जुलै ची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, यासाठी विधान परिषद नियम 240 अन्वये शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा आणि उपसचिव श्रीमती चारुशीला चौधरी यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांना पत्र दिले आहे. ही अधिसूचना रद्द होऊन प्रचलित सूत्रानुसार अनुदान वितरीत होईपर्यंत आणि जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहणार आहे. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत; तर शिक्षक भारती मोठ्या ताकदीने आंदोलन करेल, असे शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल अशोकराव पाटील यांनी यात म्हटले आहे.
शिक्षणाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल अशोकराव पाटील, उर्दू विभागाचे अध्यक्ष शेख इकबाल उमर, कार्याध्यक्ष आशिष दातीर, उपाध्यक्ष राजेश जाधव, सय्यद इसरार, कार्यवाह सतीश मंगळे, कार्यवाह महेश नांद्रे, सहकार्यवाह पुष्कर सुर्यवंशी, संघटक दिनेश पवार, तालुकाध्यक्ष जी एम पाटील, संजय के. पाटील, राहुल मोरे, संदीप जाधव, सचिन जळोदकर, ईश्वर चौधरी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
