नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील हॉटेल आणि राहण्यासाठी सेवा उपलब्ध करून दिलेले लॉजेस व गेस्ट हॉऊसला 8 जुलै 2020 पासून एकूण क्षमतेच्या 33 टक्के प्रमाणात दिलेल्या अटींवर सुरू करण्यास जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी परवानगी दिली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शॉपिंग मॉल बंद राहतील व जिल्हा प्रशासनाने क्वॉरंटाइन सेंटर म्हणून वापरात घेतलेले हॉटेल, लॉजेस, गेस्ट हाऊस इत्यादी जिल्हा प्रशासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील.
आस्थापना व संस्था यांच्यासाठी व्यवस्था
कोव्हीड 19 विषयी प्रतिबंधात्मक उपायांवर पोस्टर,स्टॅन्डीज,एव्ही मिडीया आणि दिशा निर्देश स्पष्टपणे दर्शविले जावेत. हॉटेल व बाह्य जागेत व पार्कींगच्या ठिकाणी गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करावे. सामाजिक अंतर निश्चित करून ठिकठिकाणी मार्कींगची व्यवस्था करावी. प्रवेशद्वारावर थर्मल स्क्रीनींग करणे बंधनकारक राहील. रिसेप्शन टेबल व जागेत सरंक्षक काचेची व्यवस्था करण्यात यावी.
अतिथींसाठी पायाने चालणाऱ्या डिस्पेंन्सरीसह हॅन्ड सॅनीटायझर यांची रिसेप्शन, अतिथीगृह व सार्वजनिक ठिकाण (लॉबी इत्यादी) व्यवस्था करण्यात यावी. आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कामगार, कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच अतिथी यांना संरक्षक साधनांसह फेस कव्हर, ग्लोव्हज व मास्क इत्यादी पुरविण्यात यावे. क्युआर कोड, ऑनलाईन फॉर्म्स, डिजीटल पेमेंट जसे ई-व्हाईलेट आदींचा उपयोग करावा.
सोशल डिस्टसिंगचे पालन होईल इतक्या संख्येत लिफ्टचा वापर करावा. सीपीडब्ल्युडीच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करून वातानुकूलीत उपकरणे, व्हेन्टीलेशन वापरावे. वातानुकूलीत उपकरणांचे 24-300 से. व वातावरणातील आर्द्रता 40-70 टक्के असणे आवश्यक आहे. तसेच हवा खेळती राहण्यासाठी उपाययोजना करावी.
अतिथींबाबत सूचना
केवळ लक्षण विरहीत अतिथींनाच परवानगी देण्यात यावी. मुखवटा (फेस कव्हर/ मास्क) परीधान करणाऱ्या अतिथींना प्रवेश देण्यात यावा. हॉटेलमध्ये संपूर्ण वेळ मास्क परिधान करावा. अतिथींनी ओळखपत्र, स्वप्रतिज्ञापत्र, तसेच वैयक्तीक माहिती (प्रवास, इतिहास, वैद्यकीयबाबी इत्यादी) देणे बंधनकारक राहील. अतिथींनी आरोग्य सेतू ॲप वापरणे बंधनकारक राहील. हॉऊसकीपींग सेवा कमीतकमी वापरण्यासाठी अतिथींना प्रोत्साहीत करण्यात यावे.
सोशल डिस्टंन्सींगचे पालन होईल अशा पद्धतीने बैठक व्यवस्था करण्यात यावी.ई-मेनू व डिस्पोझेबल पेपर नॅपकीन वापरण्यासाठी अतिथींना प्रोत्साहीत करण्यात यावे. रेस्टॉरंटमध्ये बसून जेवण घेण्याऐवजी रूममध्ये घेण्याबाबत प्रोत्साहीत करण्यात यावे.
रेस्टॉरंट केवळ निवासी अतिथींसाठीच उपलब्ध असेल.गेमींग आर्केड, मुले खेळण्याचे क्षेत्र, जलतरण तलाव, व्यायाम शाळा बंद राहील. परीसरात मोठी संमेलने जमाव यास प्रतिबंध राहील. तथापी मिटींग हॉलचा वापर करताना 33 टक्के क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 15 व्यक्तींना सहभागासाठी परवानगी असेल.
स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण
प्रत्येक वेळी अतिथीने रुम सोडल्यावर रुम व इतर सेवाक्षेत्राचे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. अतिथींनी रूम सोडल्यानंतर प्रत्येक वेळी पुढील 24 तास रूम रिकामी ठेवण्यात यावी. अतिथींनी रूम सोडल्यानंतर प्रत्येक वेळी बेड कव्हर, टॉवेल इत्यादी बदलण्यात यावेत. हॉटेल परिसरात प्रभावी आणि वारंवार निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे, विशेषत: स्वच्छतागृह, पिण्याचे, हात धुण्याच्या क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे.
अतिथी सेवा क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्र आदी वारंवार हाताचा स्पर्श होणाऱ्या ठिकाणी (डोअर नॉब्स, लिफ्टचे बटन, रेलिंग, बेन्चेस, वॉशरूम फिक्सचर इ.) ठिकाणी 1 टक्के सोडीअम हायपोक्लोराईडचा वापर करून वारंवार निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. स्वच्छतागृहांची वारंवार चांगल्याप्रकारे स्वच्छता करण्यात यावी. अतिथी आणि कर्मचारी यांनी वापरात आणलेली फेस कव्हर,मास्क, ग्लोव्हज इत्यादी सुव्यवस्थितपणे नष्ट करण्यात याव्यात.
परिसरात संशयीत किंवा कोरोना रूग्ण आढळल्यास इतरांपासून सदर व्यक्तीस विलगीकरण करून रूममध्ये ठेवण्यात यावे. जवळच्या हॉस्पीटलला तात्काळ माहिती देण्यात यावी, तसेच जिल्हा नियंत्रण कक्षात (02564-210006) संपर्क करावा. आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे सदर व्यक्तीचे धोक्याचे मुल्यमापन (रिस्क असेसमेंट) करण्यात यावे आणि सदर रूग्णाचे व्यवस्थापन, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग व निर्जंतुकीकरण इत्यादी कार्यवाही सुनिश्चित करण्यात यावी. परिसरात कोव्हीड संक्रमीत रूग्ण आढळल्यास सदरचे क्षेत्र निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे.
आदेशाची अंमलबजावणी सर्व संबंधित विभाग यांच्या मार्फत काटेकोरपणे करण्यात यावी. सदर आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या सीमा क्षेत्राकरीता लागू राहील. सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरूध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 च्या तरतुदीनुसार व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
