नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी संचारबंदी कालावधीत नव्याने कडक निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्बंध संसर्गाची साखळी तोडण्याच्यादृष्टीने 1 मे 2021 च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत लागू राहतील.
अ) कार्यालयीन उपस्थिती–
सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील) कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवावगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या 15 टक्के उपस्थितीत सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल. सरकारी कार्यालयासंदर्भात विभाग प्रमुख अधिक उपस्थितीबद्दलचा निर्णय संबंधित घटना व्यवस्थापकाच्या परवानगीने घेऊ शकतील.
‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत 13 एप्रिल 2021 ला दिलेल्या आदेशात नमूद केल्यानुसार इतर सर्व कार्यालयांमध्ये केवळ 15 टक्के कर्मचारी उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे अधिक असेल त्यात कामकाज करण्यास अनुमती असेल. सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांवर जाणार नाही, हे बघावे. जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे, मात्र हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा राहील.
ब)विवाह समारंभ-
स्थानिक पोलीस प्रशासन व घटना व्यवस्थापक यांच्या पूर्व परवानगीने विवाह समारंभ साजरे करताना ते एकच मंगल कार्यालय अथवा सभागृहात कमाल दोन तासात आयोजित करणे बंधनकारक आहे. हे कार्यक्रम करताना जास्तीत जास्ती 25 व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबांना 50 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोविड-19 ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल.
क)खासगी प्रवासी वाहतूक-
बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी केवळ शहर परिसरात वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसन क्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही, तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील.
जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना 10 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के क्षमतेसह सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल, तथापि उभे राहून प्रवास करण्यास परवानगी नाही.
आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील. सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बससेवा देणाऱ्याने करावयाचे आहे.
थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण शहरात आगमनाच्या ठिकाणी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून रॅपिड एनटीजन चाचणी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला घटना व्यवस्थापक व उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांनी 10 हजार रुपयांचा दंड लावावा. असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-19 परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
ड)सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक-
राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसना प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवाशांसह प्रवास करण्यास अनुमती असेल. कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही. लांब पल्ल्याच्या रेल गाड्या आणि बसेस मधून शहर अंतर्गत किंवा अंतर- जिल्हा प्रवासासाठी स्थानिक रेल्वे अधिकारी /परिवहन महामंडळ अधिकारी यांना घटना व्यवस्थापकांना अशा रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.
ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण शहरात आगमनाच्या ठिकाणी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून रॅपिड एनटीजन चाचणी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च ठरवला असल्यास प्रवाशाला करावा लागेल.
कोणत्याही व्यक्ती, समूह अथवा संस्था, मंडळ, संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथ प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 मधील तरतुदी नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
