नंदुरबार (जिमाका वृत्त) : शबरी घरकुल योजनेत ‘मागेल त्याला घर’ हे धोरण आदिवासी विकास विभागाने अंगिकारले असून जिल्ह्यातील सर्व बेघ नागरिकांनी या धोरणाचे संधीत रूपांतर करावे, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
ते आज शहादा येथील मीरा प्रताप लॉन्स येथे आयोजित शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या तालुक्यातील प्रातिनिधीक ६६२ घरकुलांच्या आदेश वाटपाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे, रामचंद्र पाटील डॉ. कांतीलाल टाटीया, जि. प. चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, प्रांताधिकारी सुभाष दळवी, तहसीलदार दीपक गिरासे, गट विकास अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे, नंदुरबारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सायराबानू हिप्परणे, संजय काळे, किरण मोरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, राज्यात चालू वर्षात १ लाख ६० हजार घरांचे वितरण करण्यात येणार असून, एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात त्यातील सुमारे २७ हजार ५०० घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतो. त्यांना हक्कांचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी शबरी घरकुल योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविली जाते. या खात्याच्या मंत्री पदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना हक्काचे घरकुल देण्याचा निश्चय करून वर्ष २२२३-२४ या आर्थिंक वर्षात एकुण ९३ हजार २८८ घरकुलांचे वितरण केले होते, त्यातील १२ हजार ५०० घरे ही नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेत राज्यासाठी चालू अर्थिक वर्षाकरीता एकुण १ लाख ६० हजार घरुकुले वितरित करण्याचा संकल्प असून, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मागील वर्षात राहिलेली व चालू वर्षातील मिळून एकूण २७ हजार ५०० घरे वितरित केली जाणार आहेत. त्यानंतरही घरकुलांची आवश्यकता असल्यास मागेल त्याला घर दिले जाईल. एकही आदिवासी बांधव एक वर्षात घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे सांगून आपल्या गावात, परिसरातील बेघरांनाही याबाबत अवगत करून, त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
जिल्ह्यातील एकही बेघर नागरिक घरकुलापासून वंचित राहणार नाही यासाठी सर्व जाती-जमातीच्या नागरिकांना घरकुल देण्याचा निश्चय शासनाने केला आहे. ज्याला घर नाही, ‘ड’ यादीत नाव नाही अशा प्रत्येक नागरिकास घर देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनुसूचित जातीच्या बांधवांसाठी रमाई घरकुल योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी घरकुल योजना, भटक्या विमुक्तांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना, अस्पसंख्यांकांना स्वतंत्र योजनेतून व इतर मागसवर्गीय बांधवांसाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेतून ३ वर्षात १० लाख घरकुले दिली जाणार असून ज्यांनी कामगार कल्याण मंडळाकडे आपली नोंदणी केली आहे, त्या बेघर पात्र कामगार बांधवांना घरकुलासाठी २ लाख रूपये दिले जात आहेत, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
सर्व घरकुले ही मार्च अखेर पूर्णत्वास आणण्याचा प्रयत्न असून, योजनेसाठी नियुक्त अभियंत्यांकडून आखणी करून त्याप्रममाणे घरकुलाच्या बांधकामाची सुरूवात करावी. केवळ घरकुल देण्यापर्यंत थांबणार नसून त्या घरकुलासाठी बारमाही रस्ते, वीज, पाणी, बचतगटांच्या माध्यमातून जीवननोपयोगी वस्तुंच्या विक्री व उद्योगासाठी निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात वैयक्तिक व सामुहिक योजनांची अंमलबजावाणी गरजूंसाठी केली जाईल, असेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
जेवढे कुटुंबे तेवढ्या शिधापत्रिका हव्यात
सध्या जिल्ह्यातील काही शिधापत्रिका धारकांकडे आपल्या पणजोबा, आजोबा यांच्या नावाने शिधापत्रिका आहे. एकापेक्षा अधिक कुटुंब एकाच शिधापत्रिकेत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे एका शिधापत्रिकेवर कुठल्याही योजनेचा एकदाच लाभ घेता येतो. परिणामी आजोबा, पणजोबा यांनी एखाद्या योजनेचा लाभ घेतला असेल तर त्याच्या वंशावळीतील अन्य कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळत नाही, ही बाब लक्षात घेवून जेवढे कुटुंब तेवढ्या शिधापत्रिका असणे गरजेचे असल्याचे यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
पूर्वी शबरी घरकुल योजनेत उद्दिष्टानुसार घरकुले मंजूर होत असत. त्यात उद्दिष्ट जास्त पण प्रत्यक्ष मंजूरी कमी घरांना मिळत असायची, त्यामुळे हक्काच्या घरापासून बहुतांश आदिवासी बांधव वंचित असायचे, शासनाने या धोरणात बदल करून प्रत्येक गरजूला घर देण्याचे ठरवल्याने जिल्ह्यातील कुणीही नागरिक आपल्या स्वप्नातल्या घरापासून वंचित राहणार नाही, असे यावेळी बोलताना खासदार डॉ. हिना गावित यांनी सांगितले.
यावेळी शहादा तालुक्यातील ११७ गावांमधील १ हजार ३३३ लाभार्थ्यांमधील ६६२ पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल आदेशाचे प्रातिनिधीक स्वरूपात उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.
