कोरोनासोबतच अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, वादळे अशा अनेक नैसर्गिक संकटांनीही महाराष्ट्रात थैमान घातले. या सर्व परिस्थितीचा महाराष्ट्राच्या समाजजीवनावर, अर्थकारणावर गंभीर प्रतिकूल परिणाम झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने ही संपूर्ण परिस्थिती सामंजस्याने व सक्षमतेने हाताळली. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री, अशोक चव्हाण यांनी रस्ते विकासावर भर दिला आहे.
मागील दोन वर्षात प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती व एकामागून एक संकटे येत असताना दरवेळी राज्य सरकार आपद्ग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. प्रत्येक घटकाला मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा माझ्याकडे जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावरही मोठा परिणाम झाला. कोरोना काळात कर संकलनात मोठी घट झाली होती. उपलब्ध आर्थिक स्रोताचा मोठा भाग कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे वळवावा लागला. त्यामुळे वित्त विभागाने सर्वच विभागांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ 33 टक्के इतकाच निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले होते. या परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले होते. यापश्चातही विभागाचे अधिकारी, अभियंते व कर्मचाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी केली.
कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात योगदान
कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले. संपूर्ण राज्यात अतिशय कमी कालावधीत हजारो खाटांची विलगीकरण व उपचाराची सुविधा उभी केली. मुंबई शहरातील जे.जे., सेंट जॉर्जसह अनेक रुग्णालये, पुण्यातील ससून रुग्णालय, नागपूरचे मेयो रुग्णालय तसेच इतर शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांची क्षमता वाढवून हजारोंच्या संख्येत नवीन खाटा उपलब्ध करून दिल्या. एप्रिल 2020 मध्ये पुण्याच्या ससून रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीत मेडिकल गॅस पाईपलाईन सिस्टिम उभारण्याचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आले.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग (सार्वजनिक बांधकाम), राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित राज्य मार्ग (31 हजार 434 कि.मी.) आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग (60 हजार 531 कि.मी.) मिळून एकूण 91 हजार 965 कि.मी. लांबीचे मार्ग आहेत. त्याशिवाय राज्यात एकूण 17749 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग असून त्याची विभागणी तीन घटकांत करण्यात आली आहे. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग 9347 कि.मी.चे असून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत 5577 कि.मी. आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत 2825 कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत.
रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी
राज्यात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे नुकसान झाले. खड्डे पडले, तर अनेक ठिकाणी रस्ते आणि त्यावरील छोटे पूल उखडले. यामुळे खराब झालेल्या रस्ते व पूलांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी विशेष पूरहानी दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत 2,635 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. रस्त्यांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा एक महत्त्वाचा विषय असून, गेल्या दोन वर्षात सुमारे 1301 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 2020-21मध्ये रस्त्यांच्या नियमित देखभाल व दुरुस्तीकरिता सुमारे 505 कोटी रुपयांच्या कामांना, तर 2021-22 साठी 796.91 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे.
राज्य मार्गांची विकास कामे
राज्यातील 31 हजार 434 राज्य मार्गांची सुमारे 1456 पेक्षा अधिक कामे हाती घेतली. 2020 आणि 2021 या दोन वर्षात सुमारे 6,482 कोटी रुपये अंदाजित किमतीची ही कामे आहेत. रस्ते विकासासाठी नाबार्डमधून अंदाजित 1376 कोटी रुपये मंजूर झालेले असल्याने त्यातून 698 रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत.
प्रमुख जिल्हा मार्गांची विकास कामे सुरू
राज्यात प्रमुख जिल्हा मार्गांचे मोठे जाळे आहे. सुमारे 60,000 कि.मी. पेक्षा अधिक लांबीचे हे प्रमुख जिल्हा मार्ग असून, अंदाजित 8,608 कोटी रुपये किमतीची सुमारे 2,975 कामे विभागाकडून सुरू आहेत. राज्यात सुमारे 17,749 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग असून, त्यापैकी या दोन वर्षात 4,224 कि.मी. लांबीची कामे पूर्ण झालेली आहेत, परिणामी दळणवळण व्यवस्था अधिक गतिमान होण्यास मोठा हातभार लागला आहे.
रेल्वे उड्डाणपुलांसाठी निधी
रेल्वे उड्डाणपुलांचा प्रश्नदेखील विभागाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. रेल्वे उड्डाणपुलांमुळे त्या भागातून ये-जा करणार्‍यांना चांगली सुविधा निर्माण होणार आहे. राज्यात 57 रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे हाती घेण्यात आली असून, या कामांसाठी सुमारे 2,133 कोटी रुपये अंदाजित खर्च येणार आहे. समुद्रधूप प्रतिबंधक प्रकल्पांतर्गत सुमारे 174.88 कोटी रुपये अंदाजित किमतीची 76 कामे सुरू आहेत.
59 प्रशासकीय इमारतींची कामे मंजूर
राज्यातील सर्व प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम व देखभाल दुरुस्तीचे मोठे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येते. प्रशासनात अधिक गतिमानता यावी, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, सर्व शासकीय सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, यासाठी राज्यात 871 कोटी रुपये अंदाजित किमतीची 59 प्रशासकीय इमारतींची कामे मंजूर केली आहेत. रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींची कामे तातडीने मार्गी लावावीत, यासाठी जिल्हा बैठका घेण्यात आल्या.
‘हायब्रीड न्युईटी’ रस्त्यांकरिता निधी
हायब्रीड न्युईटी तत्त्वावर राज्यातील रस्त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता 2020-21 मध्ये 110 कामांसाठी 29,962 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आशियाई विकास बँक अर्थसाहाय्यित रस्ते विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 5689.33 कोटी इतक्या अंदाजित किमतीची 29 कामे करण्यात येणार आहेत, त्यापैकी 13 कामे प्रगतिपथावर असून उर्वरित 16 कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अल्प दरात कर्ज घेऊन 15 हजार कोटी रुपये खर्चून रस्ते विकसित करण्यात येणार आहे.
लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीच्या वेळी लागणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ना देय प्रमाणपत्रासाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित केली असून पुलांची देखभाल, दुरुस्ती व पुनर्निर्माणासाठी नियमावली विकसित करण्यात आली आहे. बांधकाम विभागाबाबतच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या संनियंत्रणासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून या खटल्यांवर लक्ष ठेवून त्याचा लवकर निपटारा होईल, यादृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. नवीन रस्त्यांची कामे करताना विशेषतः महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी नगरपंचायत व ‘क’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रातील भूधारक आणि ग्रामीण क्षेत्रातील भूधारकांना देण्यात येणार्‍या मोबदल्यामध्ये मोठी तफावत होती, ही तफावत दूर करण्याचा निर्णय झाला आहे. नव्याने झालेल्या अविकसित नगरपंचायत किंवा ‘क’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रातील भूसंपादनासाठी ग्रामीण भागाप्रमाणेच वाजवी मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परवानगीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता
राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग आदी मार्गांवरून पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे यांसारख्या खाजगी आस्थापनांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती लागू केली आहे. केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या 26 जून 2020 च्या परिपत्रकान्वये पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्ट, हॉटेल, ढाबे यांना राष्ट्रीय महामागांवरून पोचमार्ग बांधण्याकरिता नव्याने सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 4 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग यांना लागू केल्या होत्या, मात्र, या सूचना या केवळ राष्ट्रीय महामार्गांकरिता असल्यामुळे त्या राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांना लागू करताना अडचणी येत होत्या व त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर पोचमार्ग परवानगीच्या प्रस्तावांची पडताळणी करणे जिकिरीचे ठरत होते. आता परवानगी देण्याच्या नव्या कार्यपद्धतीमुळे ऑईल कंपन्या व इतर खासगी आस्थापनांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी मिळवण्यामधील अडचणी दूर झाल्या असून परवानगीच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आली आहे, परिणामी शासनाच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या संकल्पनेस चालना मिळाली आहे.
मागील दोन वर्षात सरकारने अनेक कामे केली. कोरोना नसता तर कामांची यादी कदाचित दुपटीने वाढली असती. आर्थिक चणचण असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तातडीच्या व महत्त्वपूर्ण कामांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या 180 किलोमीटर लांबीच्या व सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेडला प्रकल्पाला मागील दोन वर्षात मंजुरी मिळून त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. 2024 मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे.
