नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षांसाठी विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून भटक्या विमुक्त समाजाचे राहणीमान उंचावण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत वैयक्तिक घरकुल बांधून देण्यासाठी 30 डिसेंबर 2021 पर्यंत गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये केले आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे : लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती , भटक्या जमाती या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिविका करणारा असावा, लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे. लाभार्थी कुटुंबाचे घर हे झोपडी, कच्चे घर असावे. लाभार्थी कुटुंब हे भूमीहिन असावे, लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थी हा वर्षभरात 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.
या योजनेतंर्गत एकूण 10 पात्र लाभार्थी कुंटुबासाठी जमीन उपलब्ध होत असल्यास योजनेचा लाभ देण्यात येईल. योजनेचा निधी रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर वैयक्तिक लाभार्थ्याना राज्य व्यवस्थापनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षामार्फत उपलब्ध होईल. रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर वैयक्तिक लाभार्थ्यांना अर्थसाहाय्य लाभार्थ्यांला देण्यात येईल. योजनेसाठी रमाई आवास योजनेचे निकष व अटी व शर्ती लागू असतील. निधीचे वितरण जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरण यांच्या मार्फत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
ज्या लाभार्थ्याकडे स्वत:ची जागा आहे आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतला नाही त्यास या योजनेचा लाभ घेता येईल. ग्रामीण भागात पुरेशी जागा उपलब्ध होत असल्यास सामूहिकरित्या आणि जागा उपलब्ध होत नसल्यास वैयक्तिकरित्या सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल. नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात ही योजना लागू राहणार नाही. या योजनेअंतर्गत शासकीय जमीन उपलब्ध होत असल्यास किमान 10 कुटुंबासाठी सामूहिक योजना राबवून त्यामध्ये रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर प्रति लाभार्थी घर बांधण्यास आणि सदरहू वसाहतीला पाणीपुरवठा ,वीजपुरवठा, सेप्टीक टँक, गटारसह अंतर्गत रस्ते इत्यादी नागरी सेवा पुरविण्यासाठी प्रती वसाहत 44.31 लक्ष इतका आणि पुढील पात्र 10 कुटुंबासाठी त्याप्रमाणात लाभार्थीनिहाय निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, टोकरतलाव रोड,नंदुरबार येथे संपर्क साधवा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
