नंदुरबार (जिमाका वृत्त) : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा कार्यक्षेत्रातील तळोदा, अक्कलकुवा व धडगांव तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांना वर्ष 2023-24 या आर्थिक वर्षात केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प न्यूक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

अ गटात-उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा उत्पन्न वाढीच्या योजनेत आदिवासी शेतकऱ्यांना शेताला तारकुंपण करणे,आदिवासी महिला लाभार्थ्यांना 85 टक्के अनुदानावर शिलाई मशील उपलब्ध करुन देणे, अनुसूचित जमातीच्या युवकांच्या सामुहिक गटांना बॅन्ड संच व इतर साहित्य 85 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देणे, मशरूम लागवडीचे प्रशिक्षण झालेल्या आदिवासी लाभार्थ्यांना मशरूम लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देणे, अनुसुचित जमातीच्या महिला व पुरुष बचत गटांना हॉटेल (ढाबा) सुरु करण्यासाठी आवश्यक साहित्य पुरविणे व अनुसूचित जमाती सुशिक्षीत बेरोजगारांना स्वंयरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणे.

क गटात- मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजनेत अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायती व बचतगट यांना सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी भांडी संच उपलब्ध करून देणे, अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायती व भजनी मंडळ यांना सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी भजनी साहित्य उपलब्ध करुन देणे, अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायती यांना सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी मंडप, खुर्ची व इतर साहित्य उपलब्ध करुन देणे, अनुसूचित जमातीच्या परंपरागत कलापथक व प्रबोधनकार यांना समाजात जनजागृती करण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करुन देणे.

या योजनांसाठी इच्छुक आदिवासी लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत असून याबाबतचा विहित नमुना फॉर्म प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा येथे 29 जून 2023 ते 13 जुलै 2023 या कालावधीत रविवार आणि शासकीय सुट्टी वगळून इतर दिवशी कार्यालयीन वेळेत वाटप केले जातील व स्विकारले जातील.  मुदतीनंतर फॉर्म वाटप अथवा स्विकारले जाणार नाहीत.

तळोदा अक्कलकुवा व धडगांव तालुक्यातील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांनी योजनेच्या आवश्यकतेनुसार जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, दारिद्रय रेषेखालील दाखला, ग्रामसभा ठराव, रहिवासी दाखला, आधारकार्ड, बँक पासबुक, योजनेच्या अनुसरून कागदपत्र तसेच यापूर्वी सदर योजनेतून लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रांची छायांकित प्रत अर्जासोबत जोडावी असेही प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्री. पत्की यांनी कळविले आहे.