Author: Ramchandra Bari

नंदुरबार : कोविड-19 चा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक सेवाभावी संस्था प्रशासनाला सहकार्य करीत असताना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांनीदेखील मदतकार्यात पुढाकार घेतला आहे. विविध भूमीकांमध्ये हे विद्यार्थी प्रशासनाला सहकार्य करीत आहेत. विशेषत: कपड्याचे घरगूती मास्क तयार करून त्याचे वाटप करण्यासाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनचे जिल्हा समन्वयक डॉ. माधव कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे विद्यार्थी स्वयंस्फुर्तीने जनजागृती कार्यात  उतरले आहेत. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. अनेक विद्यार्थ्यांनी हे ॲप डाऊनलोड करण्याबरोबर ग्रामीण भागातील नागरिकांनादेखील या ॲपचे  महत्व सांगितले. आशा स्वयंसेविकेच्या सोबत घरोघरी जाऊन कोरोनाची माहिती असो वा सर्वेक्षण, विद्यार्थ्यांनी चांगले सहकार्य केले आहे. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी मास्क महत्वाचा असल्याने काही स्वयंसेवकांनी आपल्या अंगी असलेल्या शिवणकलेचा उपयोग करीत मास्क शिवले व त्याचे वाटप केले. विशेष म्हणजे यात विद्यार्थींनींसोबत विद्यार्थ्यांचादेखील सहभाग आहे. आपापल्यापरिने स्थानिक स्तरावर कपडा उपलब्ध करून घेत हे विद्यार्थी मास्क शिवत आहेत. या उपक्रमात सहभाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. आरएफएनएस महाविद्यालय अक्कलकुवा, एसटी को ऑप  एज्युकेशन सोसायटी शहादा, जीटीपी कॉलेज नंदुरबार, वसंतराव नाईक महाविद्यालय शहादा, कला महाविद्यालय बामखेडा अशा जिल्ह्यातील विविध भागात असेलेल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे हा उपक्रम राबविला आहे.  विद्यार्थ्यांनी कपड्याची व्यवस्था जमेल तशी केली. काहींनी दुकानातून आणला तर काही विद्यार्थ्यांनी आपल्यासाठी घेतलेल्या शर्टपीसचा वापर केला. काहींनी घरातील जुने कापड उपयोगात आणले. थोडेथोडे करून काम वाढत गेले आणि आता उत्साहाने विद्यार्थी यात सहभाग घेत आहेत. पोलीस मित्र म्हणून सुरक्षेचे काम ,सॅनिटायझरचे वाटप, गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप, साबण...

नंदुरबार : शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, सहकारी  संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी आस्थापना (25 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असणारी )  यांनी रिक्तपदे भरतांना कौशल्य विकास विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in   संकेतस्थळावर रिक्तपदे अधिसूचित करणे बंधनकारक असून पात्र उमेदवारांच्या याद्या डाऊनलोड करुन सदर यादी व जाहिरातीनुसार आलेले अर्ज यामधून पात्र उमेदवारांची विहित पद्धतीनुसार निवड करण्यांत यावी, असे कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त रा. म. कोल्हे यांनी कळविले आहे. अनेक शासकीय, निमशासकीय कार्यलये, महामंडळे, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आणि खाजगी आस्थापना (25 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असणारी ) त्यांच्याकडील रिक्तपदे केवळ वृत्तपत्रात जाहीरात प्रसिद्ध करून थेट नियुक्तीद्वारे भरीत आहेत.  याबाबत स्थानिक जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुर्वीचे सेवायोजन कार्यालये यांना कोणतीही सुचना न देता कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.  त्यामुळे सेवायोजन कार्यालये रिक्तपदे सक्तीने अधिसुचित करणारा अधिनियम 1959 व सर्वेाच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश यांचे अधिन राहून सर्व आस्थापनांनी रिक्तपदे भरण्याची कार्यवाही करावी. रिक्तपदे भरतांना कायद्याचे उल्लंघन केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही केली जाईल, असेही श्री. कोल्हे यांनी कळविले...

नंदुरबार : सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व आस्थापना तसेच खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना (ज्यांच्याकडे 25 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी ) कार्यरत आहेत अशा  उद्योग आस्थापना, व्यापार, व्यावसायिक, कारखाने इत्यादी यांनी त्यांच्याकडील कार्यरत  मुनष्यबळाची त्रैमासिक माहिती 30 एप्रिल 2020 पर्यंत विभागाचा www.mahaswayam.gov.in  संस्केतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरावी, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त रा. म. कोल्हे यांनी केले. जानेवारी ते मार्च या कालावाधीचे आस्थापनेवरील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती दर्शविणारे त्रैमासिक विवरणपत्र इ-आर-1 या विभागाचा संस्केतस्थळावरील रोजगार या ऑप्शनमधील नियुक्तेवर क्लिक करुन युजर आयडी व पासवर्डच्या सहाय्याने अंतिम दिनांक 30 एप्रिल 2020 पर्यंत भरावयाची आहे . या बाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत दुरध्वनी क्रमांक 02564/210026 वर संर्पक साधावा आणि रिक्तपदे सक्तीने अधिसुचित करणारा कायदा 1959 नियमावली 1960 च्या अधिनियमातील तरतुदीचे पालन करावे, असेही श्री. कोल्हे यांनी कळविले...

नंदुरबार : आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. के सी पाडवी यांनी  केंद्रीय आदिवासी  कार्य मंत्री  अर्जुन मुंडा  यांना पत्र लिहून कोविड -19 विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवणाऱ्या या आव्हानात्मक काळात आदिवासी जमातींना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. केंद्र शासनाकडून 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी कलम 275(1) आणि विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत मिळणारा 1000 कोटींचा निधी राज्यांना लॉकडाऊनमुळे बाधित झालेल्या आदिवासींसाठी योजना राबविण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा.  राज्यात सध्या सुरू असलेल्या किंवा सुरू करावयाच्या कलम 275(1) आणि विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य अंतर्गत योजनांचा आढावा घेऊन आदिवासींची उपजिवीका आणि अन्न सुरक्षा  संबंधित मदतकार्यांसाठी राज्यातील अखर्चित रक्कम  पुनर्नियोजन करून  वापरण्यासाठी  परवानगी देण्यात यावी. गरजूंना तातडीने मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्यापर्यंत आवश्यक बाबी पोहोचविण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल. आदिम जमाती आणि  पारधीसारख्या सामाजिकरित्या अत्यंत मागासलेल्या जमाती शिधापत्रिकेसाठी कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. अशा जमातीतील नागरिकांना  कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांशिवाय रेशनकार्ड  देण्याबाबत केंद्र सरकारने दिशानिर्देश द्यावेत. यातील बहूतेक स्थलांतरीत मजूर असून त्यांना शिधापत्रिका दिल्यास सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्यांना अन्नधान्य उपलब्ध होऊ शकेल. आदिम  आणि  पारधी जमातीला अंत्योदय येाजनेअंतर्गत शिधापत्रिका देण्यात याव्यात.   रेशनकार्डसाठी अर्ज प्रलंबित असलेल्या सर्व  आदिवासी अर्जदारांनाही या वेळी अन्न सुरक्षेअंतर्गत धान्याचा लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच यासाठी भारत सरकारने पुरेसे अन्नधान्य  देणे आवश्यक आहे.  आदिवासी कार्य मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून द्यावी. भारत सरकारचे सध्याच्या परिस्थितीत  गौण वन उपज योजनेसाठी आधारभूत किमतीच्या व्यापक उपयोगाचे धोरण असून  त्याकरिता मात्र विशेष...

नंदुरबार : कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी महाराष्ट्र दिन हा 1 मे 2020 रोजी सकाळी 8 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार येथे अत्यंत साधेपनाने आयोजित करण्यात येणार आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार या दिवशी फक्त जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार या ठिकाणी वर्धापन दिन समारंभ करण्यात येणार असल्याने इतर कुठल्याही कार्यालयात  महाराष्ट्र राज्य वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येऊ नये.  कार्यक्रमाच्या ठिकाणी केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे निवडक अधिकारी उपस्थित राहतील, असे उपजिल्हाधिकारी कैलास कडलग यांनी कळविले...