Author: Ramchandra Bari

नदुरबार :-  महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत आदिवासी विकास विभागाने आज  खावटी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजने अंतर्गत राज्यातील १५ लाख आदिवासी कुटुंबाना प्रत्येकी ३ हजारांप्रमाणे मदत केली जाणार आहे. यातील निम्मे म्हणजे १५०० रुपये मनिआर्डरने डीबीटी केली जाणार आहे. तर उर्वरीत 1500 रुपयांमध्ये जीवनावश्यक वस्तुचा पुरवठा केला जाणार आहे.   लॉकडाऊननंतर आदिवासी कुटुंबांच्या अर्थार्जनाची अडचण लक्षात घेवुन आदिवासी विकास विभागाने ही योजना तयार केली आहे. आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी ह्या योजनेबद्दल माहीती दिली.           राज्यातील सर्व  मनसरगा कामावरील आदिवासी जमातीचे सर्व कुटुंब , पारधी जमातीचे सर्व कुटुंब, तसेच  प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेले गरजू आदिवासी कुटुंबांना ह्या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.  पुढील मंत्रीमंडळ बैठकीत योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता असुनस, सध्या आदिवासी खात्यात शिल्लक असलेल्या निधी आणि इतर ठिकाणाहुन या योजनेला अर्थपुरवठा होणार असल्याची माहीती आदिवासी विकास मंत्री अॅड के. सी. पाडवी यांनी...

नंदुरबार :  कोविड-19 चा संसर्ग जिल्ह्यात अधिक प्रमाणात फैलू नये यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगवर भर द्यावा आणि नागरिकांना याबाबत माहिती द्यावी. तसेच लॉकडाऊनमुळे रोजगार गमवावे लागणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोविड-19 उपाययोजनांबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी बैठकीस जि.प. अध्यक्षा सीमा वळवी, खासदार हिना गावीत, आमदार विजयकुमार गावीत, राजेश पाडवी, शिरीष नाईक,  जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राम रघुवंशी,  जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.रघुनाथ भोये आदी उपस्थित होते. ॲड.पाडवी म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेर संसर्ग जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी या क्षेत्रातील प्रत्येक नागरिकाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. संसर्ग झालेल्यांच्या संपर्कात आलेल्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात यावे. बाहेर फिरताना मास्क वापरणे बंधनकारक करावे. पोलीस, रुग्णालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीदेखील कर्तव्य बजावताना विशेष दक्षता घ्यावी. शासनाने बाहेरील जिल्ह्यातून मजूरांना परत आपल्या जिल्ह्यात येण्याची अनुमती दिली असल्याने शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. सीमेवर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. महाराष्ट्रातील विविध भागात गेलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना आणण्यासाठी त्यांची माहिती संकलीत करावी व त्यांच्या वाहतूकीसाठी वाहन व्यवस्था करावी. आदिवासी विभागातर्फे यासाठी निधी देण्यात येईल. बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तीला होमक्वॉरंटाईन करण्यात यावे. त्यांना एप्रिल महिन्याचे धान्य त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. बँकेतील गर्दी टाळण्यासाठी टोकन पद्धतीचा उपयोग करावा. बँकेने जनतेला माहिती देण्यासाठी ध्वनीक्षेपकाचा उपयोग करावा. स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊन जनतेला माहिती देण्याची व्यवस्था करावी. उन्हापासून बचावासाठी बँकेबाहेर मंडपाची व्यवस्था...

नंदुरबार :  लॉकडाऊन परिस्थितीत बेरोजगार झाल्याने राज्यातून किंवा परराज्यातून स्थलांतरीत झालेल्या आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्व प्रकारच्या आदिवासी जमातीतील मजुरांना भोजनाची सोय व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेले धान्य खुल्या बाजारात न विकता आदिवासी मजुरांना वाटप करण्याचा शुभारंभ पालकमंत्री ॲड.पाडवी यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आला. महामंडळाकडील धानाची भरडई करून पॅकिंग केल्यानंतर  धान्याचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. भरडई होईल तसे हे धान्य वितरीत करण्यात येणार आहे. सबंधित जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार हे धान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे संकटात सापडलेल्या मजुरांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त...

नंदुरबार : जिल्ह्यात सूक्ष्म सिंचन सुविधा वाढविण्यावर भर द्यावा आणि वनपट्टयात बांधलेल्या विहिरींसाठी वीज कनेक्शन देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी , असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जि.प. अध्यक्षा सीमा वळवी, खासदार हिना गावीत, आमदार विजयकुमार गावीत, राजेश पाडवी, शिरीष नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बी.एन.पाटील आदी उपस्थित होते. ॲड.पाडवी म्हणाले, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळवून देण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात यावी. कापूस खरेदी वेळेवर सुरू होईल यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि इतर कृषी निविष्ठा वेळेवर मिळतील यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण होईल याचे नियोजन करावे. ल.पा.विभागाच्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठीचे अंदाजपत्रक त्वरीत सादर करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. खरीप हंगाम 2020-21 साठी एकूण 38 हजार 668 क्विंटल बियाणांची मागणी कृषी आयुक्तालयाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार बियाणे उपलब्ध होणार आहे. महाबीजमार्फत  बियाण्याची उपलब्धता होणार आहे. खरीप हंगामासाठी 1 लाख 18 हजार 160 मे.टन खतांची मागणी करण्यात आली असून 1 लाख 10 हजार 875 मे.टन खते उपलब्ध होणार आहेत.किटकनाशके फवारणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. कृषी निविष्ठा विषयक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी  कापूस पिकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी तयार...

नंदुरबार  :  जिल्ह्यात कृषी विभागाकडील पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाची व जलसंपदा विभागाकडची अत्यावश्यक कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून पिण्यासाठी, सिंचनासाठी व औद्योगिक पाणीपुरवठ्याचे काम सुरळीतपणे सुरू ठेवावे. पाणीपुरवठा करण्यासाठी तसेच सिंचन व्यवस्थापन करण्यासाठी व बंद नलिका, कालवे वितरण प्रणालीचे परिचलन करणाऱ्या किमान आवश्यक क्षेत्रीय अधिकारी आणि वाहनांना अंतर्गत अनुमती पत्र संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांनी निर्गमित करावे.  क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कोरोनाचा प्रसार व बाधा होऊ नये यासाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. शेतकऱ्यांशी एकत्रित बैठकांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. पावसाळ्यापूर्वी करावयाची देखभाल दुरुस्ती व धरण सुरक्षेची कामे त्वरेने हाती घ्यावीत. अशी कामे करताना मजूरांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे ही कंत्राटदाराची जबाबदारी राहील. कंत्राटदारांनी या कामासाठी पुरेशी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी. जलसंपदा विभागाकडची वाहने अन्य यंत्रणांनी परस्पर अधिग्रहीत करू नये.  बांधकामावरील मजूरांना बांधकामाचे ठिकाण सोडून इतरत्र फिरता येणार नाही, याची जबाबदारी साईट इंजिनिअर यांची असेल. राज्याच्या मुख्य सचिवांकडील 17 एप्रिल 2020 अन्वये अटी शर्तीच्या अधीन राहून ही कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. संबंधित विभागाचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी व वाहने यांच्यासाठी त्यांच्यास्तरावरून आदेश काढावेत व त्याची एक प्रत पोलीस विभागाकडे द्यावी. कर्मचाऱ्यांना आदेशाची प्रत आणि ओळखपत्र जवळ बाळगण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात , असे आदेशात नमूद करण्यात आले...