Author: Ramchandra Bari

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : देशातील सैनिकाच्या कल्याणासाठी शासकीय आश्रमशाळा तोरणमाळ  येथील मुख्याध्यापक प्रदीप गणेश पाटील यांनी स्वत:च्या वैयक्तिक पगारातून 1 लाखाचा निधी  जिल्हा सैनिक कार्यालयास सैनिक सहायता निधीसाठी दिला आहे. त्यांनी पत्नी सुजाता व कन्या मधुरा यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांचेकडे धनादेश सुपूर्द केला. श्री.पाटील यांची कृती इतरांसाठी आदर्श व प्रेरक असल्याचे डॉ.भारुड म्हणाले. देशासाठी आपल्याला काही देणे लागते.आपण दिलेल्या निधीतून देशासाठी शहीद झालेल्यांच्या विधवा पत्नी व पाल्यांना मदत होईल होईल अशी भावना श्री.पाटील यांनी व्यक्त...

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक परप्रांतीय आपल्या  मूळ गावी  गेल्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनांनी जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्राच्या वेबपोर्टलवर रिक्तपदाची माहिती भरुन बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन द्यावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त डॉ.रा.म.कोल्हे यांनी केले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्र कार्यालयामार्फत खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनेची नोंदणी करुन रोजगाराच्या सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. यात रिक्त पदे अधिसूचित करणे, बेरोजगार उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार कुशल मुनष्यबळाची माहिती उपलब्ध करुन देणे, रोजगार मेळावा घेवुन रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमातून रिक्तपदे अधिसूचित करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षित उमेदवारांची माहिती, मनुष्यबळाची नोंदणी बाबतच्या सुविधेचा समावेश आहे. खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनांनी आपल्या आस्थापनेतील रिक्त पदाची माहिती https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर  ई-आर 1 या पर्यायावर क्लिक करुन भरावी. प्रत्येक तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 30 तारखेपर्यंत माहिती सादर करावी. याबाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत (दूरध्वनी क्रमांक 02564-210026)  जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, टोकर तलाव रोड,तळ मजला रुम नंबर 27 नंदुरबार या कार्यालयांशी संपर्क...

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणात कागदपत्राची पूर्तता करून ही प्रकरणे मंजूर करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिले. दोन्ही योजनांच्या जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या सभेत ते बोलत होते. बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, समाज कल्याण सभापती रतन पाडवी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उपेंद्र सांगळे, अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक जयंत देशपांडे, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी संजय संगेकर, आय.टी.आय चे गटनिदेशक एल.टी.गागुर्डे आदी उपस्थित होते. डॉ.भारुड म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत मागील वर्षांची तसेच चालू वर्षांच्या बँकेने नामंजूर केलेल्या  प्रकरणाबाबत लाभार्थ्यांसोबत समन्वय साधण्यात यावा. त्यांना त्रूटींविषयी माहिती देण्यात येऊन कागदपत्राची पूर्तता करुन घेत अशा प्रकरणांना मंजूरी द्यावी.  लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यास अडचणी येत असल्यास लाभार्थ्यांकडून ऑफलाईन अर्ज  घेवून ही प्रकरणे मार्गी लावावीत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत उद्योग,व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल 50 लाख व सेवा उद्योग आणि कृषीपूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी कमाल 10 लाख एवढ्या गुंतवणूकीचे प्रकल्प यासाठी पात्र आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण व शहरी भागामध्ये स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देवून स्थानिक युवक-युवतींना व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण निर्माण करुन बेरोजगार युवकांचे व पारंपारिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र योजना,महाराष्ट्र राज्य समूह विकास योजना, केंद्र शासनाची सूक्ष्म,लघू उपक्रम समूह विकास योजना, महिला...