Author: Ramchandra Bari

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा): राज्यात साधारण 136.68 लाख मे.टन  कांद्याचे उत्पादन खरीप व रब्बी हंगामामध्ये घेण्यात येते. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे कांदा साठविण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तयार केलेले गोदाम उपलब्ध नसल्याने खरीप व रब्बी हंगामातील कांदा काढला की लगेचच विकावा लागतो. कांद्याचे पिक निघाल्यावर मागणी नसल्यामुळे बाजारात कांद्याचे भाव पडतात. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांद्याच्या बाजार भावातील चढ-उतार पासून सुरक्षा, स्थानिक बाजारपेठेत योग्य दरात पुरवठा व निर्यातीची मागणी भागविणेसाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने आता  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कांदे साठवण करण्यासाठी गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी 1 लाख 60 हजार 367 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा हा कंदवर्गात जिवंत राहून त्यांत मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे कांद्याचे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्यांचे 45-60 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीतकमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक होणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कांदा साठवण गोदामासाठी रुंदी 3.90  मीटर लांबी 12.00 मीटर एकूण उंची 2.95 मीटर (जमीनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) याप्रमाणे आकारमानावर कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायीकरीत्या शेतकरी,गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ देण्यात येईल. असे असेल अनुदान कांदाचाळ संदर्भात मनुष्यदिन संख्या गृहीत धरुन आर्थिक मापदंड निश्चित करण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत मनरेगाचे अनुज्ञेय अकुशल मजुरीचे दर रुपये 273 नुसार कांदाचाळ प्रकल्प उभारणीकरीता एकूण लागणारे मनुष्यदिन 352.45  नुसार 60 टक्के प्रमाणे 96 हजार 220 इतकी मजूरी तसेच साहित्यासाठी...