नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 नुसार राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सर्व विभागानी वेळेत नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करुन देत या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अधिनियमासंदर्भात अंमलबजावणीबाबतच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी डॉ.मैनक घोष, मिनल करनवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, उप विभागीय अधिकारी चेतन गिरासे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी देविदास नांदगावकर आदी उपस्थित होते.
श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या की, राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 कायद्या अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद केली आहे. यासाठी शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांची यादी आपले सरकार पोर्टल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. किंवा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची आणि कालमर्यादेची माहिती लावावी.
लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एकदा डॅशबोर्डवर आलेल्या अर्जांची पडताळणी करावी. ज्या सेवासाठी अर्ज येत नसतील, त्या सेवा रद्द करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. सेवा हमी देणाऱ्या विभागांनी प्रलंबित प्रकरणाचा तसेच अपील प्रकरणाचा जलद गतीने निपटारा करावा. सेवा हमी कायद्याची जनजागृती करावी. सेवा हमी कायद्या अंतर्गत विविध सेवा देण्यासाठी नावीण्यपूर्ण उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात यावेत.सेवा हमी कायद्याअंतर्गत घरबसल्या जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र, मिळकतीचे प्रमाणपत्र, जन्म नोंद दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, आदी प्रकारचे विविध दाखले आपणास घरबसल्या काढता येत असल्याने नागरिकांनीही सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. बैठकीस सर्व तहसिलदार व विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
