नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2021-22 या वर्षासाठी 350 कोटी 74 लक्ष रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे.
बैठकीस खासदार डॉ.हिना गावीत, जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, शिरीषकुमार नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, जिल्हा नियोजन अधिकारी चौधरी आदी उपस्थित होते.
सन 2021-22 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये 69 कोटी 57 लक्ष, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 269 कोटी 06 लक्ष आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये 11 कोटी 73 लक्ष अशी एकूण 350 कोटी 36 लक्ष मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे. त्यानुसार हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषी व संलग्न सेवेसाठी 4 कोटी 50 लक्ष, जनसुविधा 10 कोटी, लघुपाटबंधारे विभाग 5 कोटी 40 लक्ष, ऊर्जा 4 कोटी 33 लक्ष, रस्ते विकास 6 कोटी, पर्यटन व यात्रास्थळ विकास 1 कोटी 50 लक्ष, सार्वजनिक आरोग्य 7 कोटी, महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना 10 कोटी, अंगणवाडी बांधकाम 20 लक्ष, प्राथमिक शाळा बांधकाम व दुरुस्ती 3 कोटी व नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 2 कोटी 43 लक्ष कोटीचा प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कृषी व फलोत्पादन 13 कोटी 51 लक्ष, रस्ते विकास व बांधकाम 14 कोटी 68 लक्ष, लघुपाटबंधारे 4 कोटी, आरोग्य विभाग 29 कोटी 98 लक्ष, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 3 कोटी 85 लक्ष, यात्रास्थळ विकास 2 कोटी 80 लक्ष कोटी, पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अबंध निधीसाठी 62 कोटी 14 लक्ष, नाविन्यपूर्ण योजनेकरिता 5 कोटी 38 लक्ष आणि आश्रमशाळा व वसतीगृह दुरुस्तीसाठी 5 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत नागरी दलित वस्तीमध्ये सुधारणा 2 कोटी 25 लक्ष, ग्रामीण भागातील अनु.जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी वस्तीचा विकास 5 कोटी 75 लक्ष, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 66 लक्ष, पशुसंवर्धन 66 लक्ष, नाविन्यपूर्ण योजना 35 लक्ष आणि क्रीडा विकासाकरिता 10 लक्ष प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
बैठकीत 2020-21 मधील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 115 कोटीपैकी 18 कोटी 33 लक्ष, आदिवासी उपयोजना 293 कोटी 37 लक्षपैकी 53 कोटी 83 लक्ष खर्च झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. कोविड-19 आणि ग्रामपंचायत निवडणूकांमुळे खर्च कमी झाल्याने आगामी काळात 100 टक्के खर्च करण्याचे निर्देश पालकमंत्री पाडवी यांनी दिले.
