नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2022-2023 या वर्षासाठी 372 कोटी 89 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.
‘कोविड-19’ पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस खासदार डॉ. हिना गावीत, जि.प.अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, आमदार किशोर दराडे, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी. आर. पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ. मैनक घोष, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर आदी उपस्थित होते.
सन 2022-2023 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये 82 कोटी 69 लक्ष 30 हजार, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 277 कोटी 85 लक्ष 40 हजार आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये 12 कोटी 34 लक्ष 80 हजार अशी एकूण 372 कोटी 89 लक्ष मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे. त्यानुसार हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
आराखड्यातील ठळक बाबी
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषी व संलग्न सेवेसाठी 9 कोटी 40 लक्ष 9 हजार, ग्रामविकास 10 कोटी,
पाटबंधारे व पुरनियंत्रण 7 कोटी 50 लक्ष, ऊर्जा 2 कोटी 50 लक्ष, रस्ते विकास 6 कोटी, पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता 1 कोटी 50 लक्ष, सार्वजनिक आरोग्य 7 कोटी 82 लक्ष,नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगरपालिकांसाठी 9 कोटी, अंगणवाडी बांधकाम 3 कोटी, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 5 कोटी 82 लक्ष, नाविण्यपूर्ण योजना 2 कोटी 89 लाख 43 हजार, सामान्य आर्थिक सेवेसाठी 8 कोटी 80 लक्ष असा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहेत.
तर आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कृषी व फलोत्पादन 27 कोटी 27 लक्ष 29 हजार, वाहतुक व दळणवळण 26 कोटी, लघुपाटबंधारे योजना 4 कोटी 50 लक्ष, ग्रामीण विकासाकरीता विशेष कार्यक्रमाअंतर्गत सामुहिक विकासासाठी 65 कोटी 14 लक्ष 48 हजार, विद्युत विकास 13 कोटी, आरोग्य 29 कोटी 72 लक्ष 92 हजार, पाणीपुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता 3 कोटी 85 लक्ष, पोषण योजनेसाठी 43 कोटी, यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता 3 कोटी, पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अंबंध निधी योजनेकरिता 62 कोटी 14 लक्ष 48 हजार, नाविण्यपूर्ण योजना 6 कोटी 94 लक्ष 62 हजार, महिला बालकल्याण 1 कोटी 22 लाख, मागासवर्गीय कल्याण योजनेकरिता 37 कोटी 71 लक्ष 86 हजार, तांत्रिक शिक्षण 1 कोटी 12 लक्ष 50 हजार, क्रीडा व युवक कल्याणसाठी 1 कोटी 12 लक्ष 50 हजार, नगरविकास 13 कोटी, कामगार कल्याण 4 कोटी 27 लक्ष 26 हजार असे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत नागरी दलित वस्तीमध्ये सुधारणांसाठी 2 कोटी 25 लक्ष 27 हजार, ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी वस्तीविकासाठी 7 कोटी 11 लक्ष 48 हजार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 66 लक्ष, पशुसंवर्धनसाठी 66 लक्ष, नाविन्यपूर्ण योजना 35 लक्ष 90 हजार, क्रीडा विकासाकरिता 14 लक्ष योजनासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
यावेळी पालकमंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले की, जिल्ह्याचा अधिकाधिक गतीने विकास साध्य करता यावा या उद्देशाने सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षांपासून आव्हान निधीची स्थापना केली असून महसुली विभागांतुन उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या एका जिल्हा नियोजन समितीला 50 कोटीचा अतिरिक्त निधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. ह्या आव्हान निधी करीता आयपास संगणकीय प्रणालीचा नियमित वापर करणे, कालबध्द प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, आदिवासी घटक कार्यक्रम, आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य कार्यक्रम व अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, निधी वितरणाबाबत नियमित आढावा घेणे, आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम संदर्भात नियमित आढावा, सुक्ष्म प्रकल्प राबविणे, निधी वितरण व खर्च, विनियोजन लेख्यांचा निपटारा करणे, लेखापरिक्षण अनुपालन अहवाल सादर करणे, योजनावरील खर्च लवकर करणे असे मुल्यांकनाचे निकष असून त्याअनुषंगाने गुण देवून मुल्यांकन करुन सदर निधी मिळणार असल्याने हा निधी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. तत्पूर्वी पालकमंत्री ॲड.पाडवी यांनी वार्षिंक योजनेतून उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देण्यात यावी असे यावेळी सांगितले.
मार्च अखेर खर्च पूर्ण करण्याचे नियोजन- जिल्हाधिकारी खत्री
बैठकीत 2021-2022 मधील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 130 कोटी पैकी 23 कोटी 13 लाख, आदिवासी उपयोजना 290 कोटी 37 लक्ष 96 हजारपैकी 57 कोटी 30 लक्ष 69 हजार खर्च, आदिवासी उपक्षेत्राबाहेरील उपयोजना 3 कोटी 68 लक्ष 79 हजारपैकी 3 लाख 60 हजार तर अनुसूचित जाती उपयोजना 11 कोटी 73 लक्षपैकी 2 कोटी 2 लक्ष खर्च झाला असल्याची माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली. कोविड-19, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसहिंतामुळे खर्च कमी झाल्या असून मार्चअखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्रीमती. खत्री यांनी यावेळी दिली. मान्यवराचे स्वागत आणि आभारप्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांनी केले. बैठकीस जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
