Category: व्यापार उद्योग

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी 35 कोटी 17 लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यापैकी 21 कोटी 10 लाख केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा असणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. यावेळी सहायक जिल्हाधिकारी अविश्यांत पांडा, वसुमना पंत, मत्स्य व्यवसाय सहायक आयुक्त किरण पाडवी आदी उपस्थित होते. नवीन तलावाची निर्मिती, अस्तरीकरणाचे तळे, मत्स्य बोटुकले संचयन आदी  14 योजनांचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. हा आराखडा शासनास सादर केला जाणार...

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा): जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी 9 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत किरकोळ मद्य विक्री करणाऱ्या एफएल-2, एफएल-3, सीएल-3,सीएल/एफएल/टीओडी-3 आणि एफएल/बीआर-2 अशा सर्व अनुज्ञप्त्या बंद करण्याचे आदेशित केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले...

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : नंदुरबार जिल्ह्यासाठी 11 महिनाच्या कालावधीच्या ‘डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट फेलोशिप’ साठी 28 जुलैपर्यंत 4236 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातुन छाननी अंती 1065 उमेदवाराची निवड पहिल्या टप्प्यातील निवड प्रक्रीयेसाठी करण्यात आली आहे. छाननी प्रक्रीयेत बारावीत 60 टक्क्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त झालेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच खेळ, वक्तृत्व-वादविवाद, सांस्कृतीक कार्यक्रम, कला, सामुदायिक सेवा, विद्यार्थी परिषदेचा प्रतिनिधी यापैकी कोणत्याही प्रकारात सहभाग नसलेल्या उमेदवारांची निवड पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतीसाठी करण्यात आलेली नाही.   पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या उमेदवारांना  समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत दूरध्वनीवरील समूह चर्चा आणि वैयक्तिक मुलाखतीत सहभाग घेता येणार आहे.  विविध समिती सदस्यांद्वारे पहिल्या टप्प्यातील कार्यवाही करण्यात येत आहे. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी 9804259150, 9811344573,7829099938 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी केले...

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या कामगार  व रोजगार विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगारांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे संकलीत करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणानुसार 36 हजार 795 कामगार परराज्यातून जिल्ह्यात परतले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी बैठक घेऊन सर्वेक्षण तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तीन स्तरावर ही माहिती संकलीत करण्यात आली. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे नोंदणीकृत आस्थापनांमधील कामगारांची माहिती एकत्रित करण्यात आली. तर नगरपालिका आणि नगरपंचायत स्तरावर शहरातील व पंचायत समिती स्तरावर ग्रामीण भागातील माहिती संकलीत करण्यात आली. सर्व माहितीचे एकत्रित संकलन जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्रातून परराज्यात गेलेल्या तथापि आता परत महाराष्ट्रात आलेल्या कामगारांची संख्या 36 हजार 795 तर रोजगारासाठी परराज्यातून महाराष्ट्रात आलेल्या व परराज्यात न जाता लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रातच राहिलेल्या कामगारांची संख्या 374 आहे. महाराष्ट्रात आलेल्या कामगारापैकी अक्कलकुवा तालुक्यातील 3590, अक्राणी 5973, नंदुरबार 8256, नवापूर 3823, शहादा 9964 आणि तळोदा तालुक्यातील 5189 कामगार आहेत. तर लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रातच राहिलेले अक्कलकुवा तालुक्यातील 29, नंदुरबार 131, नवापूर 138 आणि शहादा तालुक्यातील 76  परराज्यातील कामगार आहेत. सर्वेक्षणासाठी संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी-कर्मचारी, जि.प. शाळेतील शिक्षक आदींनी सहभाग घेतला. सर्वेक्षणात कामगाराचे नाव, पत्ता, आधार क्रमांक, बँक खात्याची माहिती आदी विविध 30 मुद्यांची माहिती संकलीत करण्यात आली. जिल्ह्यात अत्यंत वेगाने हे काम पूर्ण करण्यात आले. सर्वेक्षणातून प्राप्त माहिती असंघटित कामगार विकास आयुक्तांना पाठविण्यात आली...

नंदुरबार – ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत मुळ आदेशात करण्यात आलेली सुधारणा लक्षात घेता जिल्ह्यातील सलून दुकाने,  ब्युटी पार्लर आणि बार्बर शॉप सुरू करण्यास जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी आदेशान्वये परवानगी दिली आहे. या प्रकारच्या दुकानात केवळ केस कापणे, हेअर डाईंग, वॅक्सींग आणि थ्रेडींग इत्यादी सेवांना परवानगी असेल.  त्वचेसंबंधीत सेवांना परवानगी असणार नाही. याबाबत ग्राहकांना दिसेल असे फलक दुकानाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करण्यात यावेत. दुकानात काम करणाऱ्या कामगारांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी संरक्षक साधानांच्या वापरासह ग्लोव्हज, ॲप्रोन आणि मास्कचा वापर करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांना सेवा दिल्यानंतर सर्व दुकानातील  खुर्च्या निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक राहील. दुकानातील सामाईक भाग व फ्लोअरचे दर दोन दिवसांनी निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. एकदाच उपयोगात येणारे (डिस्पोजेबल) टॉवेल किंवा नॅपकीनचा उपयोग ग्राहकांसाठी करणे आणि सेवा देण्यापूर्वी व सेवा दिल्यानंतर साधनांचे (नॉन डिस्पोजेबल) निर्जंतुकीकरण बंधनकारक आहे. या सर्व सुचना दुकानात ठळक अक्षरात लावण्यात याव्यात. आदेशाचा भंग झाल्यास संबंधिताविरुद्ध चौकशी अंती दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. हा आदेश नंदुरबार जिल्ह्याच्या संपूर्ण सीमा क्षेत्राकरिता लागू...

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक परप्रांतीय आपल्या  मूळ गावी  गेल्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनांनी जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्राच्या वेबपोर्टलवर रिक्तपदाची माहिती भरुन बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन द्यावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त डॉ.रा.म.कोल्हे यांनी केले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्र कार्यालयामार्फत खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनेची नोंदणी करुन रोजगाराच्या सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. यात रिक्त पदे अधिसूचित करणे, बेरोजगार उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार कुशल मुनष्यबळाची माहिती उपलब्ध करुन देणे, रोजगार मेळावा घेवुन रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमातून रिक्तपदे अधिसूचित करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षित उमेदवारांची माहिती, मनुष्यबळाची नोंदणी बाबतच्या सुविधेचा समावेश आहे. खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनांनी आपल्या आस्थापनेतील रिक्त पदाची माहिती https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर  ई-आर 1 या पर्यायावर क्लिक करुन भरावी. प्रत्येक तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 30 तारखेपर्यंत माहिती सादर करावी. याबाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत (दूरध्वनी क्रमांक 02564-210026)  जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, टोकर तलाव रोड,तळ मजला रुम नंबर 27 नंदुरबार या कार्यालयांशी संपर्क...

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणात कागदपत्राची पूर्तता करून ही प्रकरणे मंजूर करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिले. दोन्ही योजनांच्या जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या सभेत ते बोलत होते. बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, समाज कल्याण सभापती रतन पाडवी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उपेंद्र सांगळे, अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक जयंत देशपांडे, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी संजय संगेकर, आय.टी.आय चे गटनिदेशक एल.टी.गागुर्डे आदी उपस्थित होते. डॉ.भारुड म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत मागील वर्षांची तसेच चालू वर्षांच्या बँकेने नामंजूर केलेल्या  प्रकरणाबाबत लाभार्थ्यांसोबत समन्वय साधण्यात यावा. त्यांना त्रूटींविषयी माहिती देण्यात येऊन कागदपत्राची पूर्तता करुन घेत अशा प्रकरणांना मंजूरी द्यावी.  लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यास अडचणी येत असल्यास लाभार्थ्यांकडून ऑफलाईन अर्ज  घेवून ही प्रकरणे मार्गी लावावीत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत उद्योग,व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल 50 लाख व सेवा उद्योग आणि कृषीपूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी कमाल 10 लाख एवढ्या गुंतवणूकीचे प्रकल्प यासाठी पात्र आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण व शहरी भागामध्ये स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देवून स्थानिक युवक-युवतींना व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण निर्माण करुन बेरोजगार युवकांचे व पारंपारिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र योजना,महाराष्ट्र राज्य समूह विकास योजना, केंद्र शासनाची सूक्ष्म,लघू उपक्रम समूह विकास योजना, महिला...