नंदुरबार (प्रतिनिधी):- कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देश लॉकडावून असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्या अनुषंगाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू असलेल्या विविध शाळांमध्ये पडून असलेला दाळ तांदूळ या धान्यादी मालाचा साठा शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनय गौडा यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच पारित केले आहेत.
संपूर्ण देशात कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर साथ रोग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 15 एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सुमोटो रिट याचिकेद्वारे विविध शाळांमध्ये पडून असलेले धान्यादी साहित्य विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने शालेय पोषण आहार योजनेचे तांदूळ व डाळी हे साहित्य वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार योजना सुरू असलेल्या सर्व शाळांमध्येही मार्च व एप्रिल महिन्याचे शालेय पोषण आहार योजनेचे दाळ व तांदूळ हे साहित्य पडून आहे. त्याबाबत जिल्हा परिषदेने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, शाळेत शिल्लक असलेल्या तांदूळ व विविध डाळींचे विद्यार्थ्यांना समप्रमाणात वाटप करण्याबाबत मुख्याध्यापक, शाळेतील शालेय पोषण आहार योजनेचे काम पाहणारे शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समितीने समन्वयाने कार्यवाही करावी, साहित्य वाटप करण्यापूर्वी या योजनेला आपल्या गावात व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी द्यावी, साहित्य वाटप करताना गर्दी करू नये, ग्रामस्थांना रांगेत उभे करून त्यांच्यामध्ये एक मीटर अंतर ठेवण्यात यावे, एखादा विद्यार्थी व त्यांचे पालक आजारी असतील तर त्यांना हे साहित्य घरपोच वाटप करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, तसेच या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी व शासनाने कलम 144 अन्वये दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, अशा सूचना या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.
मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी साहित्य वाटप केल्यानंतर विहित नमुन्यात त्याच्या नोंदी करावयाच्या आहेत. मुख्याध्यापकाने साहित्य वाटप केल्याचे अहवाल शिक्षणाधिकारी यांचेकडे दोन प्रतीत सादर करावयाचे आहेत. गटशिक्षणाधिकारी यांनी तालुक्याचा एकत्र अहवाल जिल्हा स्तरावर सादर करताना, शाळा स्तरावरून प्राप्त दोन पैकी एक प्रत अहवालासोबत जोडावयाची आहे. तसेच साहित्य वाटपाची कार्यवाही करण्यापूर्वी तालुक्याचे तहसीलदार व पोलिस अधिकारी यांना जिल्ह्याकडून आलेल्या पत्राची प्रत देणे आवश्यक असल्याचे, या आदेशात म्हटले आहे. जिल्ह्यातील खाजगी व शासकीय शाळांमध्ये मार्च एप्रिल महिन्याच्या शालेय पोषण आहार योजनेसाठी धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यात आलेला होता. मात्र, लॉकडाऊनमुळे सर्व शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यातच पालकांना रोजगारही नसल्याने विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थी व पालकांना उपयुक्त ठरणार आहे.
जिल्हा परिषद, नगरपालिका व खाजगी व्यवस्थापनाच्या ज्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरू आहे, अशा शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेत गर्दी न करता कलम 144 चे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घेऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनय गौडा यांनी केले आहे.
