नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणात कागदपत्राची पूर्तता करून ही प्रकरणे मंजूर करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिले.
दोन्ही योजनांच्या जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या सभेत ते बोलत होते. बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, समाज कल्याण सभापती रतन पाडवी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उपेंद्र सांगळे, अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक जयंत देशपांडे, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी संजय संगेकर, आय.टी.आय चे गटनिदेशक एल.टी.गागुर्डे आदी उपस्थित होते.
डॉ.भारुड म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत मागील वर्षांची तसेच चालू वर्षांच्या बँकेने नामंजूर केलेल्या प्रकरणाबाबत लाभार्थ्यांसोबत समन्वय साधण्यात यावा. त्यांना त्रूटींविषयी माहिती देण्यात येऊन कागदपत्राची पूर्तता करुन घेत अशा प्रकरणांना मंजूरी द्यावी. लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यास अडचणी येत असल्यास लाभार्थ्यांकडून ऑफलाईन अर्ज घेवून ही प्रकरणे मार्गी लावावीत.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत उद्योग,व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल 50 लाख व सेवा उद्योग आणि कृषीपूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी कमाल 10 लाख एवढ्या गुंतवणूकीचे प्रकल्प यासाठी पात्र आहेत.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण व शहरी भागामध्ये स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देवून स्थानिक युवक-युवतींना व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण निर्माण करुन बेरोजगार युवकांचे व पारंपारिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र योजना,महाराष्ट्र राज्य समूह विकास योजना, केंद्र शासनाची सूक्ष्म,लघू उपक्रम समूह विकास योजना, महिला उद्योजकता प्रोत्साहन योजना, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती,जाती उद्योजकता प्रोत्साहन योजना,निवासी अनिवासी उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, काथ्या प्रोत्साहन योजना, औद्योगिकदृष्टया अविकसित भागातील उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019, माहिती तंत्रज्ञान,माहिती तंत्रज्ञान पूरक सेवा तसेच उद्योग क्षेत्रनिहाय,संवर्गनिहाय इतर योजना, अशा अनेक योजना सूक्ष्म, लघू घटकांसाठी उद्योग विभागामार्फत राबविल्या जातात.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांर्गत खनिज संपत्तीवर आधारीत योजना, वन संपत्तीवर आधारीत योजना, कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारीत उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपांरपारिक उर्जेवर आधारित उद्योग, वस्त्रोद्योग, सेवा उद्योग आदींचा समावेश आहे.
ही योजना संपूर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपात राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी व माहिती देण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, नंदुरबार या कार्यालयात सीएमईजीपी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी व ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी maha-cmegp.gov.in, www.maitri.mahaonline.gov.in, www.di.maharashtra.gov.in, www.pmegp.in, www.kvic. org.in या संकेतस्थळाना भेट द्यावी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्र आणि जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ नंदुरबार या कार्यालयांशी संपर्क करावा.
