नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यात विविध विभागाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देण्यात यावा. विशेषतः वन आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, सहाय्यक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, अविश्यांत पांडा, तृप्ती धोडमिसे, अपर जिल्हाधिकारी महेश पाटील आदी उपस्थित होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले, मनरेगा अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांना नवे जॉबकार्ड तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. शेताच्या बांधावर फळझाडे लागवडीमुळे होणाऱ्या लाभाची माहिती द्यावी. चारोळी, महूची लागवड करून त्याच्या व्यावसायिक उपयोगाबाबत विचार व्हावा. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याबाबत आराखडा तयार करावा.
आमचूर उत्पादनासाठी उपयुक्त आंब्याच्या जातींची लागवड करावी व कृषी विभागाने अशा जातींच्या नर्सरी तयार कराव्या. औद्योगिक विकास महामंडळ वसाहतीतील उद्योगात असलेल्या संधीची माहिती युवकांना द्यावी. जिल्ह्यात अधिकाधिक वन धन केंद्र सुरू करण्यासाठी नियोजन करावे. सामाजिक वनीकरण विभागाने रोपवाटिकांची संख्या वाढवावी. मनरेगा अंतर्गत 65 हजार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
शिधापत्रिका नसलेल्यांची नोंदणी करावी
आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने नव्या शासन निर्णयानुसार शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबाच्या नोंदणीसाठी पुढाकार घ्यावा. त्यासाठीचा खर्च न्यूक्लिअस बजेटमधून करावा. अशा कुटुंबाना शिधापात्रिका मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. गेले दोन महिने बाहेरगावी असलेल्या मजुरांना त्या महिन्याचे धान्य मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. पावसाळयात दुर्गम भागात अन्नधान्य वेळेत पोहोचेल याकडे लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात प्रशासनाची उत्तम कामगिरी
जिल्ह्याने कोरोना प्रतिबंधाच्या उपाययोजना योग्यप्रकारे राबविल्या आहेत. परराज्यातील मजुरांना पाठविण्याबाबत जिल्ह्याच्या कामगिरीचे राज्यस्तरावर कौतुक झाले आहे. येत्या काळातही संसर्ग वाढणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात यावा. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देताना नागरिकांनी गर्दी टाळण्याची गरज आहे. तसे होत नसल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीकडे विशेष लक्ष द्यावे. जिल्ह्यात कोरोना विषाणू संसर्ग तपासण्यासाठी प्रयोगशाळेबाबत पाठपुरावा करू, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
बाहेरगावी जाणाऱ्यांची नोंदणी आवश्यक
रोजगार किंवा नोकरीच्या निमित्ताने गावातून इतर शहर अथवा जिल्ह्यात जाणाऱ्या नागरिकांची ग्राम पंचायतीत नोंदणी आवश्यक आहे. आपत्तीच्या परिस्थितीत मदत करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. त्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नोंदणी झाल्यास तात्काळ मदत करणे शक्य होईल.
रस्ते दुरुस्ती तात्काळ करा
पुरहानीतील रस्त्याच्या दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करावी. विविध योजनांचा माध्यमातून सुरू असलेली कामे पावसाळयापूर्वी पूर्ण करावी. रस्त्याची कामे चांगल्या दर्जाची होतील याकडेही लक्ष द्यावे. पावसाळ्यात दुर्गम भागातील वाहतूक सुरळीत राहील यासाठी आपत्कालीन नियोजन तयार ठेवावे.
शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी प्रयत्न करा
जिल्ह्यातील अधिकाधीक शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी विशेष मेळाव्याचे आयोजन करावे. शेतकऱ्यांना त्यासाठी आवश्यक प्रक्रीयेची माहिती सोप्या पद्धतीने देण्यात यावी. बँकांनी यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. दुर्गम भागात बँक शाखा सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
श्री.पाटील म्हणाले, आदिवासी विकास महामंडळातर्फे जिल्ह्यात दोन पाणलोट क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यात 100 गावांचा समावेश आहे. यासाठी आयआयटी मुंबई आणि एमआरसॅकचे सहकार्य घेण्यात येईल. ज्या भागात रोजगारासाठी आदिवासी नागरिकांचे स्थलांतर होते अशा गावांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध विषयांची माहिती दिली. जिल्ह्यातून परराज्यातील 26 हजार 109 मजूरांना तर राज्यात इतर भागातील 1675 नागरिकांना बसेसद्वारे सोडण्यात आले. 86 हजार नागरिकांनी आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड केले आहे.
जिल्ह्यातील 16 प्रतिबंधीत क्षेत्रातील 10 हजार 846 कुटुंबातील 50 हजारावर नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. पोलीस विभागाने संचारबंदी कालावधीत 2823 वाहनांवर कारवाई केली असून 37 लाख रुपये दंड वसूल केला आहे. पुरवठा विभागामार्फत शिधापत्रिकाधारकांना सुमारे 96 टक्के धान्य वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अमृत आहार योजनेचा लाभ 21 हजार स्तनदा व गरोदर मातांना तर 1 लाख 13 हजार बालकांना देण्यात आल्याचे श्री.गौडा यांनी सांगितले. जिल्ह्यात सुरक्षेसाठी 200 होमगार्ड तैनात केले असल्याची माहिती श्री.पंडीत यांनी दिली.
बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
विश्व मानव रुहानी केंद्रातर्फे प्रशासनास साहित्य प्रदान
विश्व मानव रुहानी केंद्राच्या पिंपळनेर शाखेतर्फे जिल्हा प्रशासनाला 150 एन 95 मास्क, 1000 ट्रीपल लेयर मास्क, 200 लिटर सॅनिटायझर आणि 100 लिटर सोडियम हायपोक्लोराईड देण्यात आले. केंद्राच्या प्रतिनिधींनी प्रातिनिधीक स्वरुपात हे साहित्य पालकमंत्री ॲड.पाडवी यांना सुपूर्द केले.
