नंदुरबार(जिमाका वृत्तसेवा) : राज्यात कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान अंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान प्रस्तावीत आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाद्वारे सन २०२२-२३ वर्षात सदर बाब राज्यात राबविण्यासाठी वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ड्रोन तंत्रज्ञान आधारीत प्रात्यक्षिकांकरीता व शेतकरी उत्पादक कंपन्या , कृषि पदवीधर व ग्रामीण नव उद्योजक यांचेद्वारे स्थापित सेवा सुविधा केंद्र ( सीएचसी ) यांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान देय आहे. यासाठी कृषि आयुक्तालयाने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, ग्रामीण नवउद्योजक यांचेकडून 5 एप्रिल 2022 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहे.
जोपर्यंत प्राप्त अर्जांना केंद्र व राज्य शासनाद्वारे मान्यता देण्यात येत नाही व त्यानुसार पूर्वसंमती देण्यात येत नाही तोपर्यंत परस्पर कोणत्याही कंपनीकडून ड्रोनची आगावु खरेदी करण्यात येवू नये. आगाऊ खरेदी करण्यात येणाऱ्या ड्रोनसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध राहणार नाही. कृती आराखड्यापेक्षा जास्त रक्कमेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास सोडत प्रक्रिया अथवा महाडीबीटीद्वारे ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. त्याबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनेनुसार याबाबत अवगत करण्यात येईल. जोपर्यंत केंद्र शासन वार्षिक कृती आराखड्यास मंजुरी देत नाही, तोपर्यंत लाभार्थी संख्या निश्चित करून कोणत्या प्रकारे अंमलबजावणी करावी, याबाबत निर्णय घेता येणार नाही. सद्यस्थितीत इच्छुकांनी 5 एप्रिल 2022 पर्यंत अर्ज सादर करावेत. अपेक्षित संख्ये इतके अर्ज प्राप्त न झाल्यास मुदतवाढ देऊन अर्ज मागविण्यात येतील. असे कृषि संचालक (नि.व गुनि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे दिलीप झेंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
